पुणे : शुक्रवारी मध्यरात्री पुण्यातील काेंढवा भागातील इमारतीची संरक्षक भिंत काेसळून 15 कामगारांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली. पुण्यात अशा घटना वारंवार घडल्या आहेत. त्यामुळे पुणे आता बांधकाम कामगारांच्या मृत्यूची राजधानी बनत आहे अशी प्रतिक्रीया कामगार नेते नितीन पवार यांनी व्यक्त केली आहे. बांधकाम साईटवरील अपघात रोखण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना कराव्यात या मागणीसाठी पवार यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कचेरीसमोर उपोषण सुरु केले आहे.
पवार म्हणाले, गेली जवळपास 25 हुन जास्त वर्षे हातावर पोट असलेल्या कष्टकऱ्यांमध्ये मी काम करतो. संघटित कामगारांमध्ये बांधकाम कामगारसंख्येने दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. विकासाची दृश्यचिन्ह समजले जाणारे रस्ते, इमारती, धरणं, पूल इ. बांधकाम कामगारांच्याच कौशल्य व घामातूननिर्माण होतात. मात्र या विकासाच्या फळातील वाटा मिळण्याऐवजी त्यांच्या वाट्याला मसणवटा येतो. नरकमय यातना सोसून ते इतरांसाठी स्वर्गमय सुविधा निर्माण करतात. ते करताना कामाच्या ठिकाणीच मरणालाही सामोरे जावे लागते. त्यांचे जगणे सुखकर व्हावे म्हणून आम्ही 2003 पासून बांधकाम कामगार कायद्याची मागणी केली. निवेदने, विविध आंदोलने, राज्यव्यापी रॅली व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश यामुळे 2007 साली इमारत व इतर बांधकाम कामगार( रोजगार व सेवा शर्ती नियमन ) आधिनियम 1996 चे नियम महाराष्ट्र सरकारने तयार केले.
आता बांधकाम कामगारांची परवड संपेल अस वाटू लागले होते. मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील राजकीय इच्छाशक्ती अभावी व प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे ती आशा फोल ठरली. या कायद्यानुसार बांधकाम खर्चाच्या 1% सेस इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळात जमा होतो. त्यात जमा झालेल्या 32 हजार कोटी रुपयांचा सत्ताधाऱ्यांचा गरिबी हटाव कार्यक्रम सुरू आहे. मात्र बांधकाम कामगारांच्या कामावरील आणि राहण्याच्या ठिकाणच्या सोयी, सुविधा,सुरक्षा याबद्दल या कायद्यानुसार जे नियम तयार केले गेले आहेत त्यांना जाणीवपूर्वक बगल दिली जात आहे. त्यामुळे हा कायदा होण्याआधीच्याच धोकादायक परिस्थितीत कामगारांना काम करावे लागते आणि जीवही गमवावा लागतो आहे.
मुखमंत्र्यांनी कायद्यापेक्षा मोठे होत बांधकाम व्यावसायिकांना अभय दिले आहे. कायदा व्यावसायिक (law professional) असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी साईट वरील अपघातात फक्त अपघात म्हणून नोंद होईल बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल होणार नाहीत. असे जाहीर आश्वासन दिले. याचा काय अर्थ घ्यायचा तो प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे मजूर त्यांची सुरक्षा, सोयी सुविधा या विषयी बांधकाम व्यावसायिक बेफिकीर झाले. आणि परिणामी अपघात व मजुरांचे मृत्यू वाढले. आणखी किती बळी गेल्यावर बांधकाम कामगारांना जगू देईल अशी व्यवस्था केली जाईल ? हा प्रश्न शासन, प्रशासनाला विचारण्यासाठी आणि बांधकाम साईट वरील अपघात रोखण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना करावी या मागणीसाठी पुणे जिल्हाधिकारी कचेरीसमोर उपोषण सुरू करत आहे.