देशातील विमानतळ ‘हायटेक’कडे झेप;एटीसी, रडारसाठी १० हजार कोटींची गुंतवणूक
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 12, 2026 18:04 IST2026-03-12T18:01:06+5:302026-03-12T18:04:32+5:30
- पुणे विमानतळ विस्तारासाठी ३०० एकर जागेची प्रतीक्षा

देशातील विमानतळ ‘हायटेक’कडे झेप;एटीसी, रडारसाठी १० हजार कोटींची गुंतवणूक
पुणे : देशातील विमानतळ सेवा सुरक्षित, जलद आणि जागतिक दर्जाची करण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने मोठी पावले उचलली आहेत. येत्या दोन वर्षांत नेव्हिगेशन क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी सुमारे १० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याची माहिती एअरपोर्ट ऑथाॅरिटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष विपीन कुमार यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजननुसार २०४७ पर्यंत भारताला नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात ‘ग्लोबल हब’ बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विमानतळांवरील तांत्रिक सुविधा आणि नेव्हिगेशन व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जात आहे. या गुंतवणुकीतून देशभरातील विमानतळांवर आधुनिक एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (एटीसी) टॉवर्स, प्रगत रडार यंत्रणा आणि ऑटोमेशन प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. त्यामुळे विमान वाहतुकीचे व्यवस्थापन अधिक अचूक, सुरक्षित आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे. देशातील विमानतळांच्या वाढीबाबतही प्राधिकरणाने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे.
२०१४ मध्ये देशात ७४ विमानतळ कार्यरत होते, ती संख्या आता १६४ वर पोहोचली आहे तसेच २०२९ पर्यंत आणखी ५० नवीन विमानतळ उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून दरवर्षी साधारण ६ ते ७ हजार कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च केला जातो. मात्र, यंदा विमान प्रवासाची सुरक्षा, अचूकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी नेव्हिगेशन क्षेत्रावरच १० हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी खर्च केला जाणार आहे. दरम्यान, पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विस्ताराचा मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. रनवेचा विस्तार करण्यासाठी सुमारे ३०० एकर जागेची मागणी करण्यात आली असून, याबाबत राज्य सरकारशी समन्वय सुरू असल्याचे कुमार यांनी सांगितले. जमीन उपलब्ध होताच विस्ताराच्या कामाला सुरुवात केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
‘भारत टॅक्सी’ सेवेत महिला चालकाचा पर्याय
विमानतळांवर प्रवाशांना सोयीस्कर प्रवासासाठी ‘भारत टॅक्सी’ सेवा सुरू करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या सेवेमध्ये महिला प्रवाशांना महिला चालक निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे तसेच देशातील विमानतळांवर मालवाहतूक अधिक सुलभ करण्यासाठी कार्गो प्रक्रिया व हाताळणीच्या नियमांमध्येही धोरणात्मक बदल करण्यात आल्याची माहिती विपीन कुमार यांनी दिली.