दुधाच्या रिकाम्या पिशव्यावर होणार पुण्यात प्रक्रिया

शासनाने संपूर्ण राज्यात प्लॅस्टिक बंदी कायदा लागू केला आहे.

ठळक मुद्देप्रक्रिया प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याची महापालिकेकडे  मागणी  

पुणे: शासनाने दुधाच्या रिकाम्या पिशव्या गोळा करुन त्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी दूध व्यावसायिकावर टाकली आहे. शासनाच्या ईपीआरनुसार दूध व्यावसायिकांनी सदरचे पॉलिथीनचे योग्य प्रकारे पुनर्चक्रण केल्याचे व ही व्यवस्था योग्य असल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रमाणित करुन घ्यावयाचे आहे. यासाठी दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाच्या वतीने पॉलिथीन पिशव्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी पुणे महापालिकेकडे जागा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली आहे.
    याबाबत दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे खजिनदार डॉ. विवेक क्षीरसागर यांनी सांगितले की, शासनाने संपूर्ण राज्यात प्लॅस्टिक बंदी कायदा लागू केला असून, त्याची कडक अंमलबजावणी सुरु केली आहे. राज्यात दुधाची विक्री ही मोठ्या प्रमाणावर पॉलिथीन पिशव्यामधूनच होत आहे. प्लॅस्टिक बंदीमुळे एकूणच दुग्धव्यवसाय अडचणी येणार असल्याने राज्यातील दूग्ध व्यावसायिकांनी पर्यावरण मंत्र्यांसोबत मिटींग घेऊन बंदी बाबत चर्चा केली. यामध्ये पॅकिंग धासाठी योग्य पर्याय मिळे पर्यंत दुधासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पॉलिथीनवर बंदी घालू नये अशी विनंती केली. त्यानुसार वेळोवेळी मुदत वाढ देण्यात आली आहे. 
    या बंदीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी व खासगी दुग्धव्यावसायिकांचे संघटनेने अनेक वेळा मिटींग घेवून हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. याचाच एक भाग म्हणून संघटनेच्या प्रतिनिधीनीची नुकतीच महापालिका अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत पॉलिथीन बंदी व दुधाचे पॉलिथीन पिशव्यांचे संकलन व पुनर्चक्रण करणेबाबत चर्चा करण्यात आली. सध्या महापालिकेच्या वतीने स्वच्छ संस्था व अन्य काही व्यक्ती मार्फत प्लॅस्टिक गोळा करत असून, त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने दोन प्रकल्प उभारलेले आहे. यामध्ये महापालिकेला प्रति किलो ४ रुपयांचा तोटा होतो. दरम्यान याबाबत पुन्हा ८ जूलै रोजी बैठक बोलविण्यात आली असल्याची माहिती डॉ. क्षीरसागर यांनी सांगितले.