अजित पवार यांच्या नावाचा वापर करून संस्था नोंदणीसाठी कुटुंबीयांची पूर्वपरवानगी बंधनकारक

-उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या पत्रानंतर धर्मादाय आयुक्तांनी राज्यातील सर्व विभागीय व जिल्हा कार्यालयांना यासंदर्भात आवश्यक निर्देश दिले आहेत.

बारामती -  दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावाचा, प्रतिमेचा किंवा स्मारकांचा वापर करून कोणतीही संस्था, ट्रस्ट किंवा फाऊंडेशन नोंदणी करताना आता त्यांच्या कुटुंबीयांची लेखी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या पत्रानंतर धर्मादाय आयुक्तांनी राज्यातील सर्व विभागीय व जिल्हा कार्यालयांना यासंदर्भात आवश्यक निर्देश दिले आहेत.

दिवंगत अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनानंतर राज्यभर शोककळा पसरली होती. सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील त्यांच्या मोठ्या योगदानामुळे जनमानसात त्यांच्याबद्दल प्रचंड आदर आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक ठिकाणी त्यांच्या स्मरणार्थ पुतळे, स्मारके उभारणे किंवा त्यांच्या नावाने संस्था व ट्रस्ट स्थापन करण्याचे प्रयत्न होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र अशा उपक्रमांमागे काही ठिकाणी व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक स्वार्थ असू शकतो, अशी शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. अजित पवार यांच्या नावाची प्रतिष्ठा आणि त्यांच्या कार्याचे पावित्र्य कायम राहावे, यासाठी संस्थांच्या नोंदणीवेळी कुटुंबीयांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) अनिवार्य करण्यात यावे, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाने धर्मादाय आयुक्तांकडे केली होती.

पुतळे व स्मारकांसाठीही कठोर नियम
सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे किंवा स्मारके उभारताना महाराष्ट्र शासन व सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाची परवानगी आणि कुटुंबीयांची संमती नसताना अशा स्मारकांची उभारणी करता येणार नाही.

याशिवाय अजित पवार यांच्या नावाने समित्या स्थापन करून निधी गोळा करणाऱ्या किंवा संशयास्पद कारभार करणाऱ्या संस्थांच्या अर्जांची सखोल चौकशी करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या संस्थांनी नाव बदलून अजित पवार यांचे नाव वापरण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांनाही हेच नियम लागू राहणार आहेत.

उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील विशेष कार्यकारी अधिकारी सुनीलकुमार मुसळे यांनी धर्मादाय आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, राज्यातील सर्व विभागीय आणि जिल्हा कार्यालयांना याबाबत तातडीने सूचना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.