मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधातील साक्षी पुरावे सादर करा; पुणे न्यायालयाचे आदेश

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी हा आदेश दिल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता

पुणे : विधानसभा निवडणुकीकरिता वारंवार केलेल्या अर्जाच्या पत्रासोबतच्या शपथपत्रात शिक्षणाच्या नोंदीसह मालमत्तेच्या तपशिलात तफावती आढळल्या आहेत, अशी  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरुद्ध खासगी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांविरोधातील या तक्रारींसंदर्भातील साक्षी पुरावे सादर करावेत असे आदेश न्यायालयाने तक्रारदारांना दिले आहेत. 

शिंदे यांनी ठाण्यात निवडणूक लढवली असली तरी येथील न्यायालयात दाखल असलेल्या तक्रारीची दखल घेत सुनावणी घेण्याचा अधिकार पुण्यातील न्यायालयाला देखील आहे. तसेच तक्रारकर्त्याला तक्रार करण्याची कायद्याने परवानगी आहे, असा निष्कर्ष काढत अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी हा आदेश दिल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

अभिजित खेडकर व डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी ॲड. समीर शेख यांच्यातर्फे ही तक्रार दाखल केली आहे. शिंदे यांनी २००९, २०१४ आणि २०१९ साली कोपरी-पाचपाखाडी विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये त्यांच्या शिक्षणाच्या नोंदीसह मालमत्तेच्या तपशिलात तफावत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. शिंदे यांनी २०१९ सालच्या प्रतिज्ञापत्रात शेयर्समधील गुंतवणुकीमधील युनिटचा तपशील लपवला आहे. या प्रतिज्ञापत्रात शिंदे यांनी आर्माडा जीप ३० जानेवारी २००६ साली ९६ हजार ७२० रुपयात खरेदी केल्याचे नमूद केले असून २०१४ च्या प्रतिज्ञापत्रात ही जीप आठ लाख रुपयांना खरेदी केल्याचे नमूद केले आहे. २०१९ प्रतिज्ञापत्रात शिंदे यांनी स्कॉर्पियो जीप एक लाख ३३ हजार रुपयांना खरेदी केल्याचे नमूद केले आहे. तर, २०१४ च्या प्रतिज्ञापत्रात तीच जीप ११ लाख रुपयांना खरेदी केल्याचे नमूद केले आहे.

२०१९ च्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी बोलेरो जीप एक लाख ८९ हजार ७५० रुपयात खरेदी केल्याचे नमूद केले आहे. तर २०१४ सालच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी हीच जीप सहा लाख ९६ हजार ३७० रुपयात खरेदी केल्याचे नमूद केले आहे. टेम्पो, इनोव्हा या वाहनांच्या खरेदीच्या किमतीबाबत तसेच शेतजमीन, व्यापारी गाळ्यांच्या माहितीबाबतही विसंगती असल्याचा दावा तक्रारकर्त्यांनी केला आहे. तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्यावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार या न्यायालयास आहे, असा या युक्तिवाद करीत त्याबाबतचे उच्च न्यायालयाच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे संदर्भ ॲड. शेख यांनी दिले.