पिंक ई-रिक्षा’ योजनेसाठी दारिद्ररेषेखालील, विधवा, घटस्फोटित महिलांना प्राधान्य
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 21, 2024 19:48 IST2024-12-21T19:47:49+5:302024-12-21T19:48:45+5:30
लाभ घेण्याचे बारामती पंचायत समिती कडून आवाहन; आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी महत्त्वाची योजना

पिंक ई-रिक्षा’ योजनेसाठी दारिद्ररेषेखालील, विधवा, घटस्फोटित महिलांना प्राधान्य
सांगवी (बारामती) :महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि महिलांच्या रोजगारनिर्मितीस चालना देऊन त्यांना स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजना राबविली आहे. विशेषतः दारिद्ररेषेखालील, विधवा आणि घटस्फोटित महिलांना या योजनेसाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे.
महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांना केवळ १० टक्के रक्कम भरावी लागणार असून २० टक्के अर्थसहाय्य राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहे. उर्वरित ७० टक्के रक्कम बँकांमार्फत कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. जिल्हास्तरावर अग्रणी बँकांची यादी तयार करण्यात आली आहे, तसेच या बँकांसोबत करार देखील करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अधिवेशनात ही योजना चर्चेत आली होती. महिलांकडून या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने योजनेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
राज्यातील सर्व पात्र महिलांना ई-रिक्षा खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने पिंक ई-रिक्षा योजना राज्यभर लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय व संरक्षण अधिकारी कार्यालय पंचायत समिती, बारामती यांच्याकडून आवाहन करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवास करताना महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. महिलांना सुरक्षित प्रवासाची हमी आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा राज्य शासनाचा उद्देश आहे.
महिलांच्या आर्थिक स्तरात सुधारणा करून त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी तसेच स्वयंरोजगारासाठी पिंक ई-रिक्षा योजना सुरू करण्यात आली आहे. महिलांना रिक्षा व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य आणि इतर आवश्यक सुविधा पुरवून स्वावलंबी बनवणे या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. बारामती तालुका संरक्षण अधिकारी युवराज गाढवे यांनी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.
योजनेचे स्वरूप:
1. राष्ट्रीयीकृत बँका, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका इत्यादींकडून रिक्षाच्या किंमतीच्या ७० टक्के कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.
2. राज्य शासन २० टक्के आर्थिक भार उचलेल.
3. लाभार्थी महिलांवर १० टक्के आर्थिक भार राहील.
4. कर्ज परतफेडीचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल.
लाभार्थी पात्रता:
1. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
2. लाभार्थ्याचे वय २० ते ४० वर्षांच्या दरम्यान असावे.
3. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांच्या आत असावे.
4. लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे गरजेचे आहे.
5. दारिद्ररेषेखालील, विधवा आणि घटस्फोटित महिलांना प्राधान्य दिले जाईल.
आवश्यक कागदपत्रे:
1. मतदान ओळखपत्र
2. आधारकार्ड व पॅनकार्ड
3. डोमिसाइल प्रमाणपत्र/शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा १५ वर्षांपूर्वीचे रेशनकार्ड
4. उत्पन्न दाखला
5. पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड
6. बँक खाते पुस्तक
7. अटी व शर्तींचे पालन करण्याचे हमीपत्र
पिंक ई-रिक्षा ही योजना महिलांच्या आर्थिक स्तरात सुधारणा करण्यासाठी आणि स्वावलंबनासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. जास्तीत जास्त महिलांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. योजनेसाठी बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय व संरक्षण अधिकारी कार्यालय पंचायत समिती, बारामती येथे संपर्क साधावा. - युवराज गाढवे(बारामती तालुका संरक्षण अधिकारी)