प्रदीप कुरुलकर प्रकरण! एटीएसला सक्षम न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्याचा सत्र न्यायालयाचा आदेश

देशाची संरक्षणविषयक गोपनीय माहिती पुरविल्याप्रकरणात एटीसने डॉ. कुरुलकरला अटक केल्यांनतर २०२३ मध्ये त्याच्यावर २ हजार पानांचे दोषारोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले

पुणे : पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेला (आयएसआय) देशाची संरक्षणविषयक गोपनीय माहिती पुरविल्याप्रकरणी कारागृहात असलेला डीआरडीओचा माजी संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकर संबंधित प्रकरणात ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट, १९२३ मधील कलम १३ चे पालन न झाल्यामुळे संपूर्ण कार्यवाहीत मूलभूत कायदेशीर त्रुटी आहेत. या कायद्यानुसार कार्यवाहीची सुरुवात दंडाधिकारी यांच्यासमोरच तक्रार दाखल करून घेणे आवश्यक आहे. केवळ पोलीस अहवाल किंवा आरोपपत्राद्वारे करता येत नाही, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. या युक्तिवादाची दखल घेत सत्र न्यायालयाने दहशतवाद विरोधी पथकाला (एटीएस) सक्षम न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ( दहशतवाद विरोधी पथक) यांच्या न्यायालयात पुढील खटला चालणार आहे.

देशाची संरक्षणविषयक गोपनीय माहिती पुरविल्याप्रकरणात एटीसने डॉ. कुरुलकरला अटक केल्यांनतर २०२३ मध्ये त्याच्यावर दोन हजार पानांचे दोषारोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले. गेल्या तीन वर्षांपासून कुरुलकर हा कारागृहात आहे. सत्र न्यायालयात त्याने जामिनासाठी केलेला अर्ज फेटाळल्यानंतर त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद झाल्यानंतर निर्णयासाठी हा अर्ज प्रलंबित आहे. दरम्यान, विशेष सरकारी वकिलांनी कुरुलकर याच्याविरोधात आरोप निश्चितीचा मसुदा सादर केला. या खटल्याच्या सुनावणीस लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता असताना प्रदीप कुरुलकर यांच्याशी संबंधित प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रियात्मक घडामोड घडली. सत्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरोपी प्रदीप कुरुलकरला प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयासमोर सोमवारी ( दि.१६) हजर करण्यात आले. बचाव पक्षाकडून मूलभूत अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. आरोपी कुरुलकरच्या वतीने ॲड. ऋषिकेश गानू आणि ॲड. राघव पुराणिक यांनी युक्तिवाद केला की संबंधित माहिती ही सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध आहे आणि कलम १३ चे बंधनकारक पालन एटीएस कडून करण्यात आलेले नाही. या तरतुदीचे पालन न झाल्यास अटक तसेच पुढील तपास व कार्यवाही बाधित ठरते. केवळ पोलीस अहवाल किंवा आरोपपत्र पुरेसे नसून, अधिकृत तक्रार ही कार्यवाही सुरू करण्यासाठी अनिवार्य अट आहे. ही अट न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित असून तिचे पालन न झाल्यास संपूर्ण कार्यवाहीवर परिणाम होऊ शकतो. या युक्तिवादाची दखल घेत सत्र न्यायालयाने एटीसला सक्षम न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

दरम्यान, बचाव पक्षाच्या वतीने कार्यवाहीच्या वैधतेला आव्हान देणारा सविस्तर अर्ज सादर करण्यात आला. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यू.एस.एम. अल अमूदी यांनी सरकार पक्षाला उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ दिला असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.