पुणे : राज्यातील जनतेने भाजप-शिवसेनेला बहुमत दिले होते. परंतु, दोघांनीही खुर्चीसाठी भांडण करून वेगळी चूल मांडली. त्यानंतर राज्यातील राजकीय घडामोडी प्रचंड चीड आणणाऱ्या आहेत. ज्यांना विरोधक म्हणून निवडणुकीत टीका केली, त्यांनाच सोबत घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी लपून-छपून शपथविधी उरकला. असा प्रकार करण्याची काहीच गरज नव्हती. हा सर्व प्रकार भारतीय संविधानाचा अपमान आहे. तसेच राजकीय लोकांनी मतदारराजाचा अपमान केलेला आहे, अशा तीव्र भावना तज्ज्ञांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केल्या...
'स्वार्था' साठी संविधानाची पायमल्ली : अ‍ॅड़ एस़ के़ जैन...
डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बनविलेले संविधान इतके स्पष्ट आणि सर्व भूमिका अगदी सविस्तर सांगितली आहे़. मात्र, गेल्या ७० वर्षांत प्रत्येक पक्षाने आपल्या सोयीनुसार आणि स्वार्थासाठी त्याचा वेगवेगळा अर्थ लावला आहे़. जेव्हा त्यांना सोयीचे तेव्हा राज्य सरकार बरखास्त केले़ आपल्या सोयीप्रमाणे राजकीय व्यक्तींची राज्यपालपदी नियुक्त्या केल्या़ व्यवहार आणि तरतुदी यामध्ये राजकारण आल्याने त्यात विसंगती दिसू लागली़. सत्तारुढ असताना त्यांची न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत एक भूमिका असते आणि विरोधी पक्षात असताना त्यांना हीच न्यायालयाने दबावाखाली असल्याचे वाटते़ इंदिरा गांधी यांनी १९७२ मध्ये सर्वाच्च न्यायाधीशांची नेमणूक करताना सुपरसिट करुन दुसऱ्या न्यायाधीशांची नेमणुक केली होती़. सरकारला सोयीची भूमिका घेणाऱ्या न्यायाधीशांची नेमणूक केली असे समर्थन केले होते़. अरुण जेटली यांनी सांगितले होते की, न्यायाधीश निवृत्त झाल्यानंतर पुढील ३ वर्षे त्यांची कोणत्याही पदावर नेमणूक करण्यात येऊ नये़ पण, ते पाळले जात नाही़. सत्तारुढ पक्षाला जेव्हा सोयीचे असेल तेव्हा विधानसभेत बहुमताची चाचणी घेण्यावर भर असतो़. तळेगाव येथील संघाचे कार्यकर्ते असलेले कृष्णराव भेगडे यांच्यावर दबाव टाकून त्यांना काँग्रेसमध्ये घेतले गेले होते़. वेगवेगळ्या प्रकारे दबाव टाकून आपल्याला सोयीचे असेल तेव्हा पक्षांतर करुन घेतले जाते़. १९६० मध्ये केरळमधील कम्युनिस्ट सरकारही अशाच प्रकारे बरखास्त करण्यात आले होते़. राष्ट्रपतीचा उपयोग करुन पक्षाला सोयीचे होईल, अशांना राज्यपाल नेमले जाते़. काँग्रेसने जे केले तेच काही प्रमाणात आता भाजपा करीत आहे़. त्यामुळे कोणा एका पक्षाला जबाबदार धरता येणार नाही़. निवडणुकांपूर्वी पक्षांनी सादर केलेल्या जाहीरनाम्यात अनेकाना आपण हे करु शकणार नाही, हे माहिती असते़. तरीही ते फुकट देऊ, पाच रुपयात, दहा रुपयात देऊ अशा घोषणा करतात़. विरोधात असताना आरक्षणाबाबत त्यांची एक भुमिका असते आणि सत्तेवर आल्यावर एक भूमिका असते़. सोयीचे असेल त्याप्रमाणे सर्वच राजकीय पक्ष भूमिका बदलत असतात़ त्यात जनता मात्र भरडली जात आहे़.