मोक्काच्या तपासावर उच्च न्यायालयाद्वारे स्थगिती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 20, 2021 04:08 IST2021-07-20T04:08:47+5:302021-07-20T04:08:47+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : वायकेके हॉटेलमध्ये जून २०१८ मध्ये पहाटेच्या वेळी गोळीबार झाला होता. यासंदर्भात मार्च २०२१ मध्ये ...

Postponement by High Court on Mocca investigation | मोक्काच्या तपासावर उच्च न्यायालयाद्वारे स्थगिती

मोक्काच्या तपासावर उच्च न्यायालयाद्वारे स्थगिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : वायकेके हॉटेलमध्ये जून २०१८ मध्ये पहाटेच्या वेळी गोळीबार झाला होता. यासंदर्भात मार्च २०२१ मध्ये हॉटेलमालकाने दिलेल्या फिर्यादीवरून मुंढवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या दाखल गुन्ह्यासह मोक्कांतर्गत केलेल्या कारवाईविरुद्ध आरोपी अजय शिंदे याने वकील सत्यम निंबाळकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ही केस घटनेच्या ३० महिन्यांनंतर दाखल करण्यात आली असून, उशिरा केस दाखल करण्याबाबत कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही. तसेच मुंढवा पोलिसांनी तपास करून कोणताच गोळीबार झाला नसल्याचा शेरा नोंदविला आहे. ही कारवाई उशिरा सूडबुद्धीने आणि राजकीय हेतूने केली असल्याचा युक्तिवाद निंबाळकर यांनी केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरीत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गुन्ह्याच्या तपासाला शनिवारी (दि. १७) स्थगिती दिली. मोक्का प्रकरणात न्यायालयाने स्थगिती दिलेली ही पहिलीच घटना आहे.

यासंदर्भात हॉटेलचे मालक विशाल सतीश मोदी यांनी मुंढवा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. हॉटेलमध्ये पार्टीसाठी आलेल्या नीलेशचे स्वागत करण्यासाठी हॉटेलचे मालक रिषभ गुप्ता याने वारंवार अनाऊसमेंट केल्याने सचिन पोटे याचा अहंपणा दुखावला गेला आणि त्याने नीलेश चव्हाण याच्यावर जीवघेणा हल्ला करून हॉटेलची तोडफोड केली असे फिर्यादीत म्हटले आहे. याप्रकरणी सचिन पोटे, अजय शिंदे आणि त्यांच्या साथीदारांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या केसमध्ये आरोपींवर मोक्कांतर्गत देखील कारवाई करण्यात आली. सत्यम निंबाळकर यांनी अजय शिंदेद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन गुन्ह्याच्या तपासावर स्थगिती देण्यात आली आहे. पुणे पोलिसांना या गुन्ह्यात आरोपींवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. या याचिकेची पुढील सुनावणी ९ सप्टेंबरला होणार आहे.

---------------------------

Web Title: Postponement by High Court on Mocca investigation