पोर्शे कार अपघात प्रकरण : आरोप निश्चितीच्या मुद्द्यावर बचाव पक्षांचा युक्तिवाद

- आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आलेली कागदपत्रे ही'मूल्यवान रोखाचा दस्तऐवज'या संकल्पनेच्या कक्षेत येत नाही

पुणे : पोर्श’ कार अपघात प्रकरणी आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आलेली कागदपत्रे ही ' मूल्यवान रोखाचा दस्तऐवज' या संकल्पनेच्या कक्षेत येत नाही असा युक्तिवाद ‘ससून’च्या आपत्कालीन विभागाचा तत्कालीन मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीहरी हाळनोर चे वकील अँड ऋषीकेश गानू यांनी मंगळवारी न्यायालयात केला.

कल्याणीनगर ‘पोर्श’ कार अपघात प्रकरणात मुलांच्या रक्ताचे नमुने बदलण्यासाठी विशाल अगरवाल, शिवानी अगरवाल आणि अरुणकुमार सिंग यांनी अश्पाक मकानदार, अमर गायकवाड, आदित्य सूद, आशिष मित्तल यांच्याशी संगनमत करून शिपाई अतुल घटकांबळे मार्फत ‘ससून’च्या आपत्कालीन विभागाचा तत्कालीन मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीहरी हाळनोर आणि न्यायवैद्यक विभागाचा तत्कालीन प्रमुख डॉ. अजय तावरे यांना लाच दिल्याचे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे

शिवाजीनगर सत्र न्यायालयात क्षीरसागर कोर्टात सरकारी पक्षांच्या युक्तिवादानंतर बचाव पक्षाच्या युक्तिवादाला सुरुवात झाली आहे. मंगळवारी ( दि. ८) डॉ. श्रीहरी हाळनोर यांचे वकील अँड. ऋषीकेश गानू यांच्यासह आरोपी आदित्य सूद चे वकील अँड सुदीप पासबोला यांचा व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे तसेच अश्पाक मकानदारचे वकील अँड राजेश काळे यांचा युक्तिवाद झाला.

अँड ऋषीकेश गानू यांनी युक्तिवादात 'दस्तऐवज ' व ' मूल्यवान रोखाचा 'दस्तऐवज' या दोन संकल्पनांमध्ये स्पष्ट फरक आहे असे सांगून दोन्ही संज्ञाची व्याख्या मांडली. त्यांनी अंमलबजावणी योग्य अधिकार आणि मौल्यवान सुरक्षा या संदर्भात सखोल विवेचन केले. तसेच कुठल्या कलमांतर्गत आरोप आहेत? ही कलमे कोणती आहेत, त्याचा मसुदा दिला गेला. पण मसुद्यामधील कलमे कशी लागू नाहीत त्याच्या तपशीलाबाबत विस्तृत मांडणी केली.

अश्पाक मकानदार च्या वतीने अँड राजेश काळे यांनी युक्तिवाद केला की भारतीय दंड विधानातील कलम ३४ व १२० हे एकत्र लागू शकत नाहीत. तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ७ व ७ अ हे लागू होत नाही. कारण आरोपपत्रात विशिष्ट मागणी दाखवलेली नाही. तसेच त्या कलमांचे आवश्यक घटक पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे मौल्यवान सुरक्षा व दस्तऐवज या मुद्द्यांवर मसुदा आरोप योग्य प्रकारे नव्याने विचारात घेण्याची गरज आहे.

आदित्य सूद चे वकील अँड. सुदीप पासबोला यांनीही युक्तिवाद केला. भारतीय दंड विधान कलम १०९ तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ७ व ७ अ लागू होत नाहीत. तसेच बनावट दस्तऐवज तयार करण्यासंबंधीचे आरोप देखील लागू होत नाहीत. आरोप स्पष्ट नसून, सर्व आरोपींवर विशिष्टपणे कोणतीही कलमे लागू होत नाहीत असे त्यांनी नमूद् केले. दरम्यान, विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी या प्रकरणातील सीडीआर न्यायालयात सादर केले. पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार असून, हिरे हे बचाव पक्षांच्या युक्तिवादांना उत्तर देतील.

आई आजारी असल्याने विशाल अगरवाल चा जामिनासाठी अर्ज

मुलाच्या रक्ताचे नमुने बदलल्याप्रकरणी कारागृहात असलेल्या विशाल अग्रवाल याने आई आजारी असल्याने जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी दिली.