नम्रता फडणीस
पुणे : निविदा प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी व विद्यमान सल्लागार कंपनीच्या कराराच्या तुलनेत नवीन निविदेचे दर हे अधिक असू शकतात. हे कारण सांगत निविदा प्रक्रिया न राबविताच महामेट्रोनेनागपूरमेट्रो प्रोजेक्टसाठी काम करणाऱ्या जनरल कन्सल्टन्सीला पुणे मेट्रो रेल्वे प्रोजेक्टचे काम दिल्यावरून कॅगने (नियंत्रक व महालेखापरीक्षक) मेट्रोवर तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. कॅगने ठपका ठेवल्यानंतरही महामेट्रोच्या कामात अनेक त्रुटी दिसून येत आहेत.
कॅगचा अहवाल १२ डिसेंबर २०२२ ला प्रसिद्ध झाला होता. या अहवालात मेट्रोवर कठोर शब्दात टीका करताना पैशाची बचत आणि निविदा प्रक्रियेतील विलंब हे महामेट्रोने दिलेले समर्थन न पटणारे असल्याचे म्हटले आहे. हे खराब व्यवस्थापन पद्धतीसह प्रमुख कामांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव दर्शविते, असे कॅगने सुनावले आहे.
या अहवालात नमूद केले आहे की नागपूर मेट्रो प्रोजेक्टसाठी जनरल कन्सल्टंट म्हणून मेसर्स सिस्ट्राच्या एईसीओएम, एजीआयएस आणि आरआयटीईएस यांना अंतरिम कन्सल्टन्सीसाठी पुरस्कृत केले होते. या कामाबरोबरच त्यांना नामांकनाच्या आधारावर १८३ कोटी रुपये देऊन पुणे रेल्वे प्रोजेक्टचेही अतिरिक्त काम देण्यात आले. निविदा प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी आणि विद्यमान सल्लागार कंपनीच्या कराराच्या तुलनेत नवीन निविदेचे दर हे अधिक असू शकतात. त्यामुळे त्याच कंपनीला हे काम देण्यात आले असल्याचे समर्थन महामेट्रोने केले आहे. महामेट्रोने निविदा काढून पुन्हा याच जनरल कन्सल्टन्सीला १८५ कोटी रुपये देऊन पुणे मेट्रो रेल्वे प्रोजेक्टचे काम दिले. असे एकूण ३६८.०९ कोटी रुपये या कंपनीला देण्यात आले. नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रोजेक्टसाठी या कंपनीला २२१.९३ कोटी रुपये देण्यात आले होते. वास्तवात पुणे मेट्रोसाठी जनरल कन्सल्टंट म्हणून नागपूरपेक्षाही अधिक रक्कम घेतल्यानंतरही पुणे मेट्रोच्या कामात अनेक त्रुटी आढळून येत असल्याने पुणेकरांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. दरम्यान, यासंदर्भात महामेट्रोचे प्रकल्प संचालक अभय गाडगीळ व मेट्रोचे जनसंपर्क अधिकारी हेमंत सोनावणे यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.