देहू गावात थैमान घालणाऱ्या वाळू माफियांना पोलिसांचा दणका

पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी कारवाई करून केले साहित्य जप्त

ठळक मुद्देग्रामस्थांच्या मागणीची पोलिसांनी घेतली दखल

देहूगाव-  इंद्रायणी नदीच्या पात्रात वसंत बंधाऱ्याच्या जवळ वाळू उपसा करणाऱ्या ठिकाणी थैमान घालणाऱ्या वाळू माफियांना पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी दणका दिला आहे. पिंपरी चिंचवडच्या अप्पर तहसिलदार गीता गायकवाड यांनी कारवाई केली असून यात एक पोकलेन मशीन, दोन ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर व त्यावर वाळू चाळण्याच्या चाळणी असलेले साहित्य जप्त केले आहे.
 
देहूगाव येथे गेल्या काही दिवसांपासुन वाळू माफियांनी थैमान घालते होते. याबाबत काही नागरिकांनी अप्पर तहसिलदार गीता गायकवाड यांच्या कडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारीची दखल घेत त्यांनी गुरुवारी पहाटे ४ ते ४.३० वाजण्याच्या सुमारास छापा टाकून कारवाई  केली. 

या कारवाईत जप्त केलेल्या वाहनांवर कोणत्याही प्रकारची नंबर प्लेट दिसून येत नाही. मात्र त्यांचे चासिस नंबर मिळाले आहेत.  याकारवाई मध्ये निवासी नायब तहसिलदार प्रविण ढमाले, अव्वल कारकुन गणेश सोमवंशी, उन्मेश मुळे, अंकुश आटोळे, तलाठी अतुल गीते, पोलीस पाटील चंद्रसेन टिळेकर, सुभाष चव्हाण व कोतवाल संभाजी मुसुडगे हे सहभागी झाले होते. या भागात वाळू माफियांचे मोठे रॅकेट असावे व काही स्थानिकांचीही मदत असावी अशी चर्चा गावात आहे. त्यामुळे या सर्वांच्या मुसक्या आवळाव्यात अशी येथील ग्रामस्थांची मागणी केली होती. 

वाळू उपसल्याने भविष्यात बंधाऱ्याचे नुकसान होण्याची शक्यता 

देहूगाव येथील वसंत बंधाऱ्याच्या जवळ गेल्या काही दिवसांपासुन मोठ्या प्रमाणात वाळूचा उपसा केला जात होता. या भागात शेतीला पाणी पुरवठा करण्यासाठी साधारण पन्नास वर्षांपुर्वी वसंत बंधारा बांधण्यात आला होता. याच बंधाऱ्याच्या जवळ वाळू उपसा होत असल्याने हा बंधारा धोकादायक झाला आहे. शिवाय या बंधाऱ्याच्या पायामधून मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती होत आहे. परिणामी या बंधाऱ्यात पुर्ण क्षमतेने पाणी साठविले न जाता पाणी गळतीच जास्त होते. यामुळे शेतीला पाणी पुरवठा करणे अवघड होते. या ठिकाणी पाणी गळती मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने वसंत बंधाऱ्याच्या परिसरातील पाणी पातळी कमी झाली की या भागात वाळू माफिया वाळू काढतात. स्थानिक भागात त्याची विक्री मोठ्या प्रमाणात करतात. जर भविष्यात या बंधाऱ्याला नुकसान झाले. त्याला जबाबदार हेच वाळू माफिया असणार आहेत. कारण त्यामुळे शासनाच्या महसुलावर परिणाम होणार आहे.