पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या (पीएमआरडीए) प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मात्र, यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विश्वासात घेण्यात आलेले नाही, असा आक्षेप घेऊन जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे पीएमआरडीए प्रारुप विकास आराखड्याला अंतिम मान्यता देऊ नये. सरकारने आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी आमच्याकडे यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
पीएमआरडीएकडून जुलै २०२१ मध्ये प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्यात आला. तसेच हरकती मागवून त्यावर सुनावणी घेतली. त्याचा अहवाल (रिपोर्ट) तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. मात्र, असे असले तरी, याचिका दाखल करण्यात आली. वसंत भिसे, सुखदेव तापकीर आणि दीपाली हुलावळे यांनी ही याचिका दाखल केली.
पीएमआरडीएची नियोजन समिती नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली. यात ३० सदस्यांचा समावेश करण्यात आला. दरम्यान, समितीमधील काही सदस्यांचा नगरसेवक पदाचा कार्यकाल संपला. त्यामुळे नियोजन समितीमधील पदे रिक्त झाली. ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानुसार न्यायालयाने शुक्रवारी याबाबत आदेश दिले. राज्य शासनाचा नगर विकास विभाग, पीएमआरडीए नियोजन समिती आणि पीएमआरडीए यांना याबाबतचे आदेश दिले आहेत.
प्रारुप विकास आराखड्यासाठी नियोजन समितीमध्ये दोन तृतीयांश सदस्य असणे आवश्यक आहे. मात्र, नियोजन समितीमधील काही पदे रिक्त असल्याने आराखडा अंतिम करता येऊ शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. आराखड्यावरील सूचना, हरकती व त्यावरील सुनावणीबाबतचा रिपोर्ट तयार करण्याचे काम सुरूच ठेवावे, मात्र, हा आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी न्यायालयाकडे यावे, असे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.
''न्यायालयाच्या आदेशामुळे पीएमआरडीए प्रारुप विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेला कोणतीही बाधा नाही. मात्र, याबाबत तीन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्रावर म्हणणे सादर करा, असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यानंतर वादींनी काही रिजाॅइन्डर द्यायचे असल्यास त्याला दोन आठवडे लागतील, असे आदेशात नमूद आहे.- विवेक खरवडकर, महानगर नियोजनकार (पीएमआरडीए)''