पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा अखेर रद्द;पुण्यातील शासकीय मुद्रणालय विभागास पत्र

अखेर त्यावर अंतिम निर्णय झाला असून, पीएमआरडीएने अखेरची प्रक्रिया म्हणून शासकीय मुद्रणालय विभागाकडे कार्यवाहीसाठी पाठविला आहे.

पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा, अर्थात डीपी रद्दवर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. न्यायालयात पीएमआरडीए प्रशासनाने रद्दबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट होता. अखेर त्यावर अंतिम निर्णय झाला असून, पीएमआरडीएने अखेरची प्रक्रिया म्हणून शासकीय मुद्रणालय विभागाकडे कार्यवाहीसाठी पाठविला आहे.

पुणे आणि पिंपरी महापालिकेबाहेरील नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी, तसेच विकासकामांसाठी २०१५ मध्ये पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली होती. यानंतर २०२१ मध्ये प्राधिकरणाने प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला. यावर जवळपास ६७ हजार हरकती, सूचना प्राप्त झाल्या. दरम्यान, तो जाहीर होण्यापूर्वी न्यायालयाने मार्च २०२३ मध्ये अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच जैसे थे परिस्थिती ठेवण्यास सांगितले.

दरम्यान, हे प्रकरण निकाली निघत असतानाच अखेर हा आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री तथा पीएमआरडीएचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी तशी सूचना दिली होती.
 
न्यायालयाच्या आदेशानंतर कार्यवाही

न्यायालयात पीएमआरडीएने १४ जुलैदरम्यान राज्य शासनाकडून रद्द करत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. मात्र, न्यायालयाकडून त्यावर अंतिम निर्णय आला नव्हता. अखेर न्यायालयाच्या आदेशानंतर पीएमआरडीएने पुढील कार्यवाही पूर्ण केली आहे.