खासगी शाळांवर पीएमपी मेहेरबान!

खासगी तसेच महापालिका शाळांच्या मागणीनुसार पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडून (पीएमपी) विद्यार्थी वाहतुकीसाठी बस पुरविल्या जातात.

राजानंद मोरे, पुणेखासगी तसेच महापालिका शाळांच्या मागणीनुसार पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडून (पीएमपी) विद्यार्थी वाहतुकीसाठी बस पुरविल्या जातात. यामध्ये ‘पीएमपी’ प्रशासन खासगी शाळांवर मेहेरबान असल्याचे दिसून आले आहे. प्रतिकिलोमीटर ६० रुपये या दराने पालिका शाळांकडून निम्मा तर, पालिकेकडून निम्मा खर्च वसूल केला जातो. खासगी शाळांकडून मात्र, ३० रुपयेच घेतले जात आहेत. यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून ‘पीएमपी’चे कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी पडले आहे. संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार अनेक वर्षांपासून शहरातील शाळांना विद्यार्थी वाहतुकीसाठी प्रतिकिलोमीटर दर आकारून बस पुरविल्या जातात. त्यामध्ये पालिका शाळांसह खासगी शाळांचाही समावेश आहे. सध्या पीएमपीकडून शहर व परिसरातील ४० हून अधिक शाळांना सुमारे ७३ बस दिल्या जातात. त्यामध्ये केवळ १० ते १२ शाळा पालिकेच्या असून, त्यांना सुमारे २० ते २५ बस पुरविल्या जातात, तर उर्वरित सर्व शाळा खासगी संस्थांच्या आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून शाळांकडून पीएमपीच्या बसेसची मागणी सातत्याने वाढत चालली आहे. बससाठी शाळांनी पीएमपीला पत्राद्वारे विनंती केल्यानंतर त्याला मान्यता दिली जाते. त्यानंतर संबंधित शाळा व ज्या आगारातून बस सोडली जाणार आहे, त्यामधील अंतर निश्चित केले जाते. त्यानुसार दर महिन्याला या शाळांकडून पैसे भरले जातात. ‘पीएमपी’ने सध्या शाळांसाठी प्रतिकिलोमीटर ६० रुपये दर निश्चित केला आहे. पालिका शाळांना यामध्ये ५० टक्के सूट दिली जाते. केवळ ५० टक्के रक्कम या शाळांकडून वसूल केली जाते. तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम पालिका पीएमपीला अदा करते. म्हणजे ६० रुपये दराप्रमाणे पीएमपीला पूर्ण पैसे मिळतात. दुसरीकडे खासगी शाळांकडून मात्र, ५० टक्केच रक्कम वसूल केली जात आहे. पालिका शाळांप्रमाणेच खासगी शाळांकडूनही प्रतिकिलोमीटर ३० रुपयेच वसूल केले जातात. तर उर्वरीत ३० रुपयांवर पीएमपी आजपर्यंत पाणी सोडत आली आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. याविषयी पीएमपीची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, संबंधित अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिला.४पीएमपी बस पुरवित असलेल्या ४५ ते ५० खासगी शाळा शहरातील नामांकित तसेच मोठ्या शैक्षणिक संस्थांच्या शाळा आहेत. या संस्थांना पीएमपीला प्रतिकिलोमीटर ६० रुपये दराप्रमाणे पैसे देणे सहज शक्य आहे. मात्र, आजवर पीएमपी प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष करीत आपल्या हक्काच्या उत्पन्नावर पाणी सोडले आहे. सध्या कोट्यवधी रुपयांच्या बोजाखाली दबलेल्या पीएमपीकडून एकीकडे विविध मार्गांनी उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, तर दुसरीकडे उत्पन्नाच्या हक्काच्या स्त्रोतांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे आजपर्यंत कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे.