लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्य सरकारने जाहीर केलेली राज्यातील दिव्यांगासाठीची फिरती दुकाने या योजनेसाठीची २५ कोटी रूपयांची तरतूदच केली गेली नसल्याने कागदावरच राहिली. आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित तीन महिन्यांत तरी त्यासाठी तरतूद करावी, अशी दिव्यांग संघटनांची मागणी आहे.
सन २०१९-२० च्या अंदाजपत्रकात सरकारने या योजनेसाठी २५ कोटी रूपयांची तरतूद केली होती. दिव्यांगांना स्वत:च्या आर्थिक पायावर उभे करणे हा योजनेचा उद्देश होता. त्यासाठी फिरते दुकान म्हणजे एक पर्यावरणस्नेही, हरित ऊर्जेवर चालणारे वाहन आहे. या गाडीत बसून दिव्यांगाने मालाची विक्री करावी, असे अपेक्षित होते. हरित ऊर्जेवर चालणारी गाडी महाग असते. त्यामुळे अशा प्रत्येक गाडीसाठी ३ लाख ७५ हजार रूपये निश्चित केले. वाहन खरेदी, लाभार्थी निवड, प्रशिक्षण, त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून लागणारी परवानगी तसेच वाहनाची देखभाल दुरुस्तीची वार्षिक जबाबदारी एखाद्या कंपनीवर सोपवण्याचाही निर्णय घेतला.
योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून अपंग वित्त व विकास महामंडळावर जबाबदारी दिली. आता योजना जाहीर होऊन वर्ष होत आले तरी यावर काहीच हालचाल झालेली नाही. अंदाजपत्रकात यासाठी केलेली तरतूद कोरोना निर्मूलनासाठी वापरल्याची माहिती मिळाली. अनेक खात्यांच्या वेगवेगळ्या योजनांना कोरोनाच्या खर्चामुळे कात्री लागली, त्यातच ही योजना सापडली व ती प्रत्यक्षात आलीच नाही. तरतूदच नसल्यामुळे महामंडळाकडूनही यावर काहीच सांगितले जात नाही. पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात तरतूद असेल इतकीच माहिती देण्यात येत आहे.