अमेरिकेचे आऊटसोर्सिंगविरोधी विधेयक पुण्यातील आयटी क्षेत्राच्या मुळावर येणार

- अमेरिकेत देशाबाहेरील कंपन्यांकडून सेवा घेण्यावर निर्बंध : अतिरिक्त कराचा बोजा, आयटीयन्सच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर येण्याची भीती;भारतीय कंपन्यांसोबतचे करार धोक्यात

- गोविंद बर्गे

पिंपरी : अमेरिकेच्या आऊटसोर्सिंगविरोधी विधेयकामुळे पुण्यातील आयटी क्षेत्रात चिंता वाढली आहे. या विधेयकात देशाबाहेरील कंपन्यांकडून सेवा घेणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांना ‘बॅड ॲक्टर’ यादीत टाकण्यासह त्यांना शासकीय कर्ज-अनुदानासाठी अपात्र ठरविण्याची तसेच परदेशी सेवांवर २५ टक्के अतिरिक्त कर लावण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांच्या करारांवर अवलंबून असलेल्या भारतीय आयटी क्षेत्रावर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. आयटीयन्सच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

हिंजवडीसह परिसरातील आयटीनगरीतील अनेक मोठ्या ते मध्यम आकाराच्या आयटी आणि बीपीओ कंपन्यांचा मुख्य व्यवसाय अमेरिकन कंपन्यांवर अवलंबून आहे. या कंपन्या डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन, क्लाऊड, बिग डेटा, कन्सल्टिंग, तसेच आरोग्य व वित्तीय क्षेत्रातील बीपीओ सेवा, डेटा प्रोसेसिंग आणि बॅक-ऑफिस अशा सेवा पुरवितात. त्यामुळे अमेरिकेच्या आऊटसोर्सिंगविरोधी धोरणांचा परिणाम थेट या क्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे.

 आऊटसोर्सिंगचा विषय अधिक गंभीर आहे. काही प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे, पण ती फारशी मोठी नसेल. भारत अजूनही खर्चाच्या बाबतीत फायदेशीर आहे आणि आपल्याकडे आवश्यक कौशल्यही आहे. तथापि, भारतीय आयटी क्षेत्र ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात अमेरिकन कंपन्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आपल्या नेतृत्वाने या मुद्द्याकडे प्राधान्याने पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे. - पवनजीत माने, अध्यक्ष, फोरम फोर आयटी एम्प्लाॅइज

 

अमेरिकेने व्हिसा नियम कठोर केल्यास भारतीयांना तिथे काम करण्याच्या संधी कमी होऊ शकतात. भारतीय आयटी कंपन्यांना अमेरिकन ग्राहकांकडून प्रकल्प कमी मिळू शकतात किंवा वाढलेल्या खर्चाच्या दबावाला सामोरे जावे लागू शकते. -सूरज काळोखे, वरिष्ठ सल्लागार, आयटी कंपनी, औंध.
 
अमेरिकेच्या आऊटसोर्सिंगविरोधी विधेयकाचा पुण्यातील आयटी क्षेत्रावर परिणाम होईल. आयटीयन्सच्या नोकऱ्यांवर गंडातर येण्याची भीती आहे. केंद्र सरकारने अमेरिकन कंपन्यांना अधिक सोयीसवलती दिल्या तर त्या कंपन्या भारतातील व्यवसाय सुरू ठेवतील.  -अजिंक्य केवळे, आयटीयन्स, हिंजवडी

 
अमेरिकेच्या नव्या धोरणाचा भारतीय आयटी कंपन्यांना मिळणाऱ्या करारांवर प्रत्यक्ष परिणाम होणार असून, रोजगार व व्यावसाय धोक्यात येण्याची भीती आहे. मात्र, अमेरिकेतील काही कंपन्यांची मुख्यालये युरोप किंवा आखाती देशांमध्ये असल्याने त्यांना याचा फटका बसणार नाही. अशा कंपन्यांशी करार केलेल्या भारतीय आयटी कंपन्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे दिसते. -राहुल साने, आयटीयन्स, हिंजवडी