‘डीबीटी’ला पुन्हा हरताळ;शालेय साहित्य ठेकेदारांकडून खरेदी करण्याचा घाट

गतवर्षी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरवणाऱ्या ठेकेदारांवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही.

पिंपरी : महापालिका शिक्षण विभागाकडून थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेला पुन्हा हरताळ फासण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. विद्यार्थ्यांना थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत देण्याऐवजी क्यूआर कोड पद्धतीद्वारे ठेकेदारांकडून शालेय साहित्य खरेदी करण्याचा घाट घातला जात असल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

राज्य शासनाने लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही, शिक्षण विभागाकडून पुन्हा खरेदी प्रक्रियेकडे वळण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका रयत विद्यार्थी विचार मंचाने केली आहे. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांची भेट घेऊन तक्रार नोंदविण्यात येणार असल्याचे मंचाकडून सांगण्यात आले. मागील २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात ‘डीबीटी’ची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मात्र, नियोजनाच्या अभावामुळे अनेक विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहिले. त्यातील त्रुटी दूर करून योजना अधिक सक्षम करण्याऐवजी, पुन्हा ठेकेदारी पद्धतीला प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप आहे.

विशेष म्हणजे, गतवर्षी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरवणाऱ्या ठेकेदारांवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. शासकीय प्रयोगशाळेने साहित्य निकृष्ट ठरवले असतानाही खासगी लॅबच्या अहवालावर पुरवठा मंजूर केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या सुविधांमध्ये अनियमितता होत असल्याचे स्पष्ट होते.

क्यूआर कोडद्वारे ठराविक पुरवठादारांकडून खरेदी?

सुमारे ५१ हजार विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य देण्याची योजना आहे. यात दप्तर, बूट, मोजे, वह्या, रेनकोट, पाण्याची बाटली आदी साहित्याचा समावेश आहे. मात्र, ‘डीबीटी’ऐवजी क्यूआर कोडद्वारे ठराविक पुरवठादारांकडून खरेदीची सक्ती केल्यास विद्यार्थ्यांना निकृष्ट साहित्य मिळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

 या शैक्षणिक वर्षात ‘डीबीटी’द्वारेच विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य देण्यात येणार आहेत. त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. - ममता शिंदे, उपायुक्त, महापालिका