थकबाकी भरा अन्यथा पाणीकपात! जलसंपदा विभागाचा महापालिकेला इशारा  

येत्या २५ फेब्रुवारीपर्यंत थकबाकी जमा न केल्यास त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुणे शहराचा पाणीपुरवठा कमी करण्यात येईल

पुणे : खडकवासला धरणातून दिल्या जाणाऱ्या पाणीपट्टीपोटी महापालिकेकडे ७१४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ती न मिळाल्याने जलसंपदा विभागाने आता थेट पाणी कपातीचाच इशारा दिला आहे. येत्या २५ फेब्रुवारीपर्यंत थकबाकी जमा न केल्यास त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुणे शहराचा पाणीपुरवठा कमी करण्यात येईल, असा सज्जड दम जलसंपदा विभागाने महापालिकेला दिला आहे. या संदर्भात खडकवासला प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंता श्वेता कुऱ्हाडे यांनी महापालिकेला नोटीस बजावली आहे.

जलसंपदा विभागाने पुणे शहराला खडकवासला धरणामधून ११.५० टीएमसी कोटा मंजूर केला आहे. मात्र, महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा सुमारे साडेपाच ते आठ टीएमसी पाणी जादा उचलत असल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या तरतुदीनुसार अतिरिक्त पाणी वापर केल्यास दंड ठरवण्यात येतो. महापालिकेने २०१६ पासून या नियमबाह्य व मापदंडापेक्षा अतिरिक्त पाणी वापरावर दंडात्मक पाणीपट्टी भरणे बंधनकारक असूनही अद्याप कोणताही दंड जमा केलेला नाही.

तसेच २००५ पासून गेल्या १९ वर्षांत महापालिकेने प्रक्रिया केलेले पाणी जलसंपदा विभागाला दिलेले नाही. महापालिकेने साडेसहा टीएमसी पाण्यावर प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. हे प्रक्रिया केलेले साडेसहा टीएमसी व अतिरिक्त वापरलेले साडेसहा टीएमसी असे १३ टीएमसी पाणी जलसंपदा विभागाला ग्रामीण भागातील सिंचनासाठी आवश्यक आहे. याचाच अर्थ महापालिका दरवर्षी १३ टीएमसी पाणी प्रदूषित करीत असून, जलसंपदा विभागाने गेल्या पाच वर्षांत सातत्याने पाठपुरावा करूनही महापालिकेने दंड भरलेला नाही.

महापालिकेकडे चालू वर्षाची १७३.८५ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकलेली आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने एकूण ७१४ कोटी ६० लाख रुपयांची थकबाकीची नोटीस गेल्या महिन्यातच बजावली होती. महापालिकेने या नोटिशीनंतर तातडीने २०० कोटी रुपये विभागाकडे जमा करावे, अशी मागणीही त्यात करण्यात आली होती. मात्र, महापालिकेकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने विभागाने पुन्हा एकदा नोटीस बजावली आहे.

याबाबत कुऱ्हाडे म्हणाल्या, “थकबाकी २५ फेब्रुवारीपर्यंत जमा न केल्यास टप्प्याटप्प्याने पाणीपुरवठ्यात कपात करण्यात येईल. महापालिका पाणी औद्योगिक वापरासाठी करत नसल्याचे म्हणते. मात्र, मंगळवार पेठेतील जलसंपदा विभागाचे कार्यालय दरवर्षी साठ हजार रुपये पाणीपट्टीपोटी भरत असते. ही पाणीपट्टी वाणिज्य प्रकारात मोडत आहे. त्यामुळे शहरात औद्योगिक वापरासाठी पाणी वापरले जात नाही हा महापालिकेचा दावा कुचकामी आहे. थकबाकी जमा केल्यानंतरच धरणांच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात घेता येईल. अन्यथा दुरुस्ती करता येणार नाही.”

दरम्यान, महापालिका भामा आसखेड प्रकल्पातूनही पाणी उचलत असते. यासंदर्भात भामा-आसखेड प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी महापालिकेकडे १२९ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची मागणी केली आहे. महापालिकेने २०२० पासून पाणीपट्टी जमा केलेली नसून यासंदर्भात महापालिकेला वर्षातून किमान चार वेळा स्मरण पत्र देऊनही थकबाकी मिळाली नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महापालिकेकडून ही थकबाकी ३१ मार्चपर्यंत वसूल करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळेच हा पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.