शाळांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध गुलदस्त्यात

मागील अनेक वर्षांपासून गुलदस्त्यात असलेला राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, या आकृतीबंधातून चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे.

पुणे : मागील अनेक वर्षांपासून गुलदस्त्यात असलेला राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, या आकृतीबंधातून चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. तसेच प्रयोगशाळा सहायक व अर्धवेळ ग्रंथपालांची पदेही कमी होणार आहेत. दरम्यान, हा आकृतीबंध संबंधित समितीच्या शिफारशींनुसार नसून शासनाने परस्पर त्यात बदल केल्याचा दावा शिक्षकेत्तर संघटनेने केला आहे. त्यामुळे या आकृतीबंधावरून शासनाविरोधात पुन्हा रोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित अंशत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेत्तर पदांचा सुधारित आकृतीबंध तयार करण्यासाठी २०१५ मध्ये शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. याबाबतच्या उच्चस्तरीय समितीने आकृतीबंध निश्चित करण्याचा निर्णय १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी घेतला. त्यानंतर सोमवारी (दि. २८) शासनाने याबाबचा शासन निर्णय जारी करून हा आकृतीबंध लागु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार लिपिकवर्गीय पदे, अधिक्षक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक यांची पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. मात्र, यामधून चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या पदांसंदर्भातील आकृतीबंधाबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यात चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची सुमारे ५० हजार पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे या पदांच्या आकृतीबंधाची प्रतिक्षा अधिक होती. मात्र, शासनाने त्यांचाच आकृतीबंध मागे ठेवल्याने नाराजी निर्माण झाली आहे. या पदांमध्ये शिपाई, परिचर व नाईक यांचा समावेश होतो. त्यांचा आकृतीबंध जाहीर न करण्यात आल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाच्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचा आरोप शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

शासनाने समितीच्या अहवालात बदल करून आकृतीबंध तयार केला आहे. चतुर्थश्रेणी पदांचा आकृतीबंध मागे ठेवून संभ्रम निर्माण केला आहे. हा आकृतीबंध शाळांच्या हिताचा नाही. शासनाने पाठ थोपटून घेण्यासाठी हा आकृतीबंध निश्चित केला आहे. आगामी काळात याबाबत पुढील दिशा ठरविली जाईल.
- शिवाजी खांडेकर, सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनांचे महामंडळ

अर्धवेळ ग्रंथपाल, अधिक्षक पदे रद्द
अर्धवेळ ग्रंथपाल या पदावर सध्या १६०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. हे कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर ही पदे रद्द होतील. या पदांवर नवीन भरती किंवा पदनिर्मिती केली जाणार नाही. तसेच सध्या कार्यरत १७ अधिक्षकांच्या बाबतीतही हाच निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ही पदे संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच अस्तित्वात राहणार आहेत.

इयत्ता नववीच्या पुढेच प्रयोगशाळा सहायक
सुधारित आकृतीबंधानुसार इयत्ता नववीच्या पुढे प्रयोगशाळा सहायकांच्या पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार २०१ ते ७००, ७०१ ते १५०० आणि १५०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्येसाठी प्रत्येकी एक सहायक असेल. पण शिक्षकेत्तर संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, समितीने इयत्ता पाचवीच्यापुढे सहायकांची पदांची शिफारस केली होती. अनेक शाळांमध्ये केवळ इयत्ता नववी व दहावीत २०० विद्यार्थी नसतात. अशा शाळांना सहायक मिळणार नाहीत. तसेच पाचवी ते आठवीपर्यंत सहायकांचे काम कोणी करायचे, असाही प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, असा दावा संघटनेने केला आहे.