Parth Pawar Land Deal:२१ कोटींचे मुद्रांक शुल्क आम्ही भरणारच नाही; पार्थ पवारांच्या कंपनीचा न्यायालयात नकार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 5, 2025 13:08 IST2025-12-05T13:06:28+5:302025-12-05T13:08:36+5:30
Parth Pawar Land Case: मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी सहजिल्हा निबंधकांनी बजावलेल्या नोटिशीच्या सुनावणीवेळी कंपनीच्या वकिलांनी आपली बाजू गुरुवारी मांडली.
Parth Pawar Land Deal:२१ कोटींचे मुद्रांक शुल्क आम्ही भरणारच नाही; पार्थ पवारांच्या कंपनीचा न्यायालयात नकार
पुणे : मुंढवा येथील सरकारी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी उद्योग विभागाने दिलेले इरादा पत्र योग्यच असून, त्यानुसारच आम्ही मुद्रांक शुल्कात सवलत घेतलेली आहे. त्यामुळे ती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा पवित्रा पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने घेतला आहे.
मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी सहजिल्हा निबंधकांनी बजावलेल्या नोटिशीच्या सुनावणीवेळी कंपनीच्या वकिलांनी आपली बाजू गुरुवारी मांडली. यावर आता सहजिल्हा निबंधक योग्य ती कायदेशीर बाजू तपासून निर्यण देणार आहेत. येत्या आठवडाभरात कंपनीला याबाबत निर्णयाची नोटीस दिली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या ताब्यातील सरकारी जमीन कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांना ३०० कोटींना विकली. या जागेवर डेटा सेंटर उभारणार असून, मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळावी, यासाठी उद्योग विभागाने इरादा पत्र द्यावे, अशी विनंती कंपनीने केली होती.
२० पानी म्हणणे सादर
गुरुवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी कंपनीकडून दोन वकील बाजू मांडण्यासाठी सुनावणीला हजर झाले. यावेळी वकिलांनी सुमारे २० पानांचे म्हणणे सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांच्याकडे दिले.
त्यात मुद्रांक शुल्कात मिळवलेली सवलत ही उद्योग विभागाच्या इरादा पत्रानुसारच असल्याचा दावा वकिलांनी केला. त्यामुळे संपूर्ण सात टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत पात्र असल्याने अमेडिया कंपनी २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरणार नसल्याचे सांगण्यात आले.
सहजिल्हा निबंधकांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
मुद्रांक शुल्क बुडविल्याची कुणकुण वरिष्ठांना लागल्यानंतर सहजिल्हा निबंध कार्यालयाकडून दोन टक्के मुद्रांक शुल्क अर्थात सहा कोटी रुपये भरण्याबाबत कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली होती.
त्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. उद्योग विभागाकडून देण्यात आलेले इरादा पत्र देखील पुरेसे नसल्याने कंपनीने संपूर्ण सात टक्के अर्थात २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर सहजिल्हा निबंधकांनी २१ कोटी रुपये भरावे लागतील, अशी नोटीस बजावली होती.