पुणे : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या निलंबनाबाबत ‘कॅट’ने तीनवेळा राज्य सरकारकडे अहवाल मागितला होता; पण राज्य सरकारने याबाबतचा अहवाल दिला नाही. त्यामुळे ‘कॅट’ने एकतर्फी निर्णय घेत त्यांचे निलंबन रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर राज्य सरकारने परमबीर सिंग यांचे निलंबन रद्द करणे म्हणजे माझ्यावर खोटे आरोप केल्याबद्दल राज्य सरकारकडून त्यांना दिलेले बक्षीस आहे, अशी टीका राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
प्रसिद्ध उद्याेगपती मुकेश अंबानी आणि मनसुख हिरेन प्रकरणात परमबीर सिंग यांची मुंबई आयुक्तपदावरून खालच्या पदावर बदली केली. त्यानंतर सिंग यांना निलंबित केले. त्यानंतर काही राजकीय शक्तींनी त्यांचा वापर करून मला फसविण्यात आले. परमबीर सिंग यांच्या मागे एका अदृश्य राजकीय शक्तीचा हात आहे. काही राजकीय विरोधकांच्या सांगण्यावरून माझ्यावर आरोप झाले. १०० कोटींचा आरोप हा १ कोटी ७१ लाखांवर आला. त्याचेदेखील पुरावे नव्हते. न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाने सहावेळा समन्स पाठवूनदेखील ते हजर झाले नाहीत. सात महिने परमबीर सिंग फरारी होते. त्यानंतर ऐकीव माहितीच्या आधारावर हे आरोप केले असून, याचे माझ्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. परंतु, त्यांच्या खोट्या आरोपावरून मला १४ महिने तुरुंगात राहावे लागले, असेही सांगितले. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांचे निलंबन रद्द केल्याप्रकरणी मी कायदेशीर सल्ला घेत आहे, असेही अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
मुख्य सूत्रधार परमबीर सिंगच
प्रसिद्ध उद्याेगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर जे जिलेटीन ठेवण्यात आले, त्या प्रकरणाचे मुख्य सूत्रधार हे परमबीर सिंगच आहेत. या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या ‘एनआयए’ने न्यायालयात जे आरोपपत्र दाखल केले आहे, त्यातसुद्धा परमबीर सिंग यांचा या प्रकरणात मख्य रोल होता, असे नमूद केले आहे. अंबानी यांच्या घरासमोर जिलेटीन ठेवणे, मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील आरोपी प्रदीप शर्मा यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांचा या प्रकरणात मुख्य सहभाग असतानासुद्धा त्यांच्यावर कारवाई न करता त्यांना संरक्षण का देण्यात येत आहे, असे ताशेरे ओढले आहेत.
अंबानी यांच्या घरासमोर जिलेटीन ठेवणे या प्रकरणात एकही मुंबई पोलिस आयुक्त कार्यालयाच्या बाहेरील कर्मचारी नाही. हा तपास सचिन वाझे यांच्याकडे देण्यात आला. ‘एसीपी’च्या खालील अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्यानंतर त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा अधिकार संबंधित आयुक्तांचा असतो. परमबीर सिंग आणि वाझे यांचे गेल्या २५ वर्षांपासून संबंध आहेत, याकडेही देशमुख यांनी लक्ष वेधले.