पुणे: महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा जादा पाणी वापर करत असून सांडपाण्यावर देखील प्रक्रिया करत नाही. या संदर्भात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने २०२२ मध्ये महापालिकेला मंजूर कोट्यानुसारच पाणीवापर करावा, असे आदेश दिले होते. मात्र, तीन वर्षांतही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने आता प्राधिकरणाने या संदर्भात काय उपाययोजना केली याची याचा अहवाल एक महिन्यात देण्याचा आदेश दिला आहे. अन्यथा प्राधिकरणाच्या कलम २६ नुसार कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यात संबंधित अधिकाऱ्याला सहा महिने कारावास तसेच पाणीपट्टीच्या दहा टक्के दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.
पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चारही धरणांमुळे एकूण २९ टीएमसी पाणी जमा होते. या पाण्यावर पिण्याच्या पाण्यासाठी शहराचा हक्क असला तरी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील शेतीसिंचनाचाही वाटा आहे. त्यामुळे महापालिकेने पिण्याच्या पाण्यासाठी ठराविक कोट्यानुसार पाणी वापर करून उर्वरित पाणी सिंचनासाठी सोडले पाहिजे. मात्र, महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा अतिरिक्त पाणी वापर करत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पुरेसे पाणी मिळत नाही.
या संदर्भात जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे २०१७ मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यावर प्राधिकरणाने २०१८ मध्ये निकाल देऊन मापदंडानुसारच पाणी वापर करावा, असे आदेश महापालिकेला दिले होते. महापालिका सुमारे १८ टीएमसी पाणी वापर करत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना कमी पाणी मिळत असल्याची तक्रार कायम आहे. प्राधिकरणाने त्यानंतर पुन्हा २०२२ मध्ये अंतिम निकाल देऊन महापालिकेला आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे सांगितले होते. मात्र, त्यानंतरही या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे दिसून आले असून आता प्राधिकरणाने या संदर्भात महापालिकेने काय उपाययोजना केली याचा सविस्तर अहवाल एक महिन्याच्या आत देण्याचे आदेश दिले आहेत. अंमल आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे महापालिकेवर कारवाई का करू नये, असा प्रश्नही प्राधिकरणाने विचारला आहे. प्राधिकरणाच्या कलम २६ नुसार संबंधित अधिकाऱ्याला सहा महिन्यांचा कारावास आणि पाणीपट्टीच्या दहा टक्के दंड अशी तरतूद आहे. त्यामुळे आता महापालिकेकडून या संदर्भात काय अहवाल दिला जातो, याकडे लक्ष लागून आहे.
महापालिकेने मापदंडानुसारच पाणी वापर करावा शेतकऱ्यांचाही या पाण्यावर हक्क आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. - विठ्ठल जराड, याचिकाकर्ते शेतकरी, उंडवडी, ता. बारामती
Web Summary : Pune Municipal Corporation faces action for exceeding water quota and neglecting wastewater treatment. Despite prior directives, non-compliance persists. The Irrigation Department demands a report, threatening penalties including imprisonment and fines if water usage orders are not followed.
Web Summary : पुणे नगर निगम को पानी का कोटा पार करने और अपशिष्ट जल उपचार की उपेक्षा करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। पहले के निर्देशों के बावजूद, अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सिंचाई विभाग ने एक रिपोर्ट मांगी है, जिसमें पानी के आदेशों का पालन न करने पर कारावास और जुर्माने सहित दंड की धमकी दी गई है।