पुणे : शहरातील सर्वसाधारण लाेकसंख्या ४० लाख आहे. याच्या तुलनेत सरकारी रुग्णालयांची संख्या अतिशय कमी आहे. आयसीयू खाटांची संख्या तर केवळ ८६ इतकी आहे. त्यापैकी पालिकेचा नायडू रुग्णालयवगळता एकही आयसीयू नाही. त्यामुळे थंडी-तापासाठीच सरकारी रुग्णालये; मोठ्या आजारांसाठी ‘खासगी’त मोजा पैसे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
सरकारी रुग्णालये संख्या अतिदक्षता विभागातील खाटा
जिल्हा रुग्णालय १ १०ससून सर्वाेपचार रुग्णालय १ ७१महापालिका रुग्णालये २ ५आरोग्य केंद्र ४६ ००एकूण ४९ ८६
शहराची लोकसंख्या ४० लाखांच्या घरात
शहराची लाेकसंख्या ४० लाखांच्या आसपास आहे. यात सातत्याने वाढ हाेत असून, त्या तुलनेत बेडची संख्या वाढताना दिसत नाही. काेराेनाच्या काळात काही बेडची संख्या वाढली; मात्र, ती पुरेशा प्रमाणात नाही. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना धाव घ्यावी लागते.
बाजूच्या जिल्ह्यातील ताण
शहराजवळ असलेल्या कुठल्या गावांतील रुग्ण शासकीय रुग्णालयात येतात. इतकेच नव्हे तर आजूबाजूच्या जिल्ह्यातूनही रुग्ण येथे उपचारासाठी येतात. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील रुग्णांचा भार माेठ्या प्रमाणात वाढताे.
अतिदक्षता विभागात वेटिंग
अतिदक्षता विभागात उपचारासाठी रुग्णांना अक्षरशः वेटिंग असते. नाव नाेंदवल्यानंतर कितीतरी दिवसांनी त्या रुग्णाला आयसीयू मिळताे किंवा कधी कधी मिळतही नाही. त्यामध्ये त्या रुग्णाचा मृत्यू हाेताे. अशावेळी काय करावे, हे रुग्णांनाही कळत नाही.
''आम्ही ससून रुग्णालयात उपचारासाठी नातेवाइकांना दाखल केले हाेते. सुरुवातीला त्यांना आयसीयूची गरज हाेती. मात्र, रुग्णालयात आयसीयू बेडच उपलब्ध नव्हता. इतर खासगी रुग्णालयांत आयसीयू बेडच्या उपचारासाठी जवळपास ३० ते ४० हजार रुपये प्रतिदिन सांगितल्याने रुग्णाला नाइलाजाने ससून रुग्णालयातच उपचारासाठी दाखल केले. दाेन दिवसानंतर आयसीयू बेड मिळाला. - संजय शिंदे, रुग्णाचे नातेवाईक''
''मागणी व पुरवठा याचा शासनाने अभ्यास करावा. आपल्याकडे लाेकसंख्या व आयसीयू बेडचे प्रमाण व्यस्त आहे. किती आयसीयू बेडची गरज आहे याचा अभ्यास करावा व वाढवावा. इतर देशांच्या तुलनेत बेडचे प्रमाण वाढवायला हवे. ससूनमध्ये जवळच्या रुग्णाला बेड मिळाला नाही असे उदाहरण आहे. परंतु, एखाद्या पेशंटचा काढून देऊ शकत नाही. - डाॅ. संजय दाभाडे, जनआराेग्य मंच''