लोणी काळभोर : हवेली तालुक्यात हस्तलिखित सातबारे हे ऑनलाइन करताना असंख्य चुका तलाठ्यांनी केल्या आहेत. मात्र, याचा मनस्ताप सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना भोगावा लागत आहे. सातबाऱ्यातील चुका दुरूस्त करण्यासाठी त्यांना तलाठी व तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. सातबाऱ्यातील चुका या सात दिवसांत दुरूस्त होणे अपेक्षित असताना तब्बल वर्ष लागत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना रोजच हताश होऊन परतावे लागत आहे. कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) येथील गट नंबर ५७५/१ मधील सातबारातील नावे तत्कालीन तलाठ्याच्या चुकीने गायब झाली आहेत. हवेलीतील महसूली कार्यक्षेत्र व कार्यविवरण ध्यानातघेता सातबारातील तलाठ्यांनी केलेल्या चुका दुरूस्तीसाठी (१५५ अन्वये) तब्बल एक वर्षाहून अधिक कालावधी गेल्याने तहसील कार्यालयातील कारभाराची चर्चा वरिष्ठ कार्यालयात होऊ लागली आहे. शासनाने सुरू केलेल्या ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमातून एकाच ठिकाणी तत्काळ कामे झाल्याने सर्वसामान्यांनी समाधान व्यक्त केले. मात्र, तलाठ्यांनी ऑनलाइन संदर्भात चुकांमुळे ‘शेतकरी तहसील कार्यालयाच्या दारी’ म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने शेतकºयांना तत्काळ ७/१२ व ८ अ ऊतारा मिळावा यासाठी संगणक प्रणालीचा वापर करून ऑनलाइन सातबारा देण्याचा उपक्रम राबवला आहे. यामुळे वरिष्ठ कार्यालयातील अधिकाºयांनी मंडलाधिकारी व तलाठी यांना हस्तलिखित सातबारा हा ऑनलाइन करण्याचे उद्दिष्ट दिले. यासाठी ठराविक कार्यकाळ ठरवून दिला. असंख्य तलाठ्यांना संगणकावरील कामकाजाची माहिती व प्रशिक्षण नसल्याने त्यांनी खासगी लोकांचीही मदत घेऊन शंभर टक्के ऑ नलाइन ७/१२ दिलेल्या वेळेत पूर्ण केला. मात्र, हे करताना त्यांनी केलेल्या चुकांची किंमत शेतकऱ्यांना आता मोजावी लागत आहे. हस्तलिखित सातबारा हा ऑनलाइन करताना शेतकऱ्यांची नावे चुकीची झाले आहेत. कित्येक शेतकऱ्यांच्या नावे कब्जेदार सदरी तासेच शेतजमीन क्षेत्र चुकीचे झाले आहे. सातबारामधील आणेवारी ही ऑनलाइन सातबारावर हेक्टर व आरमध्ये घेताना चुका झाल्याने सातबाराचा मेळ बसत नाही. त्यामुळे क्षेत्र कमी जास्त झाल्याने खातेदार शेतकºयांचा त्रास वाढला आहे. या महसूल प्रशासनाच्या चुकीच्या कारभाराचा चांगलाच फटका हवेलीतील शेतकºयांनाबसला आहे. सातबारा दुरुस्तीसाठी अजून किती प्रतीक्षा करावी लागणार याचे उत्तर ठामपणे देण्यास तहसील कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकारी असमर्थ ठरू लागले आहेत. .........
याकामी तहसील कार्यालय संबंधित गावच्या तलाठ्यांकडून स्वंयस्पष्ट अहवाल मागवतात. या नंतर प्रस्तुत प्रकरणी टिपणी मंजूर केली जाते व त्यानंतर चूकदुरूस्तीचा आदेश पारित केला जातो. आदेशाची तलाठी व मंडलाधिकारी यांच्याकडून अंमलबजावणी केली जाते. मात्र, या प्रक्रियेला हवेलीमध्ये एक वर्षाचा कालवधी जात असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. ..........
हस्तलिखित सातबारा लिहताना व पुन्हा लिहताना हस्तदोषाने चुका झाल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कायदा १९६६ च्या कलम १५५ अन्वये चूक दुरूस्ती करण्याचा आदेश तहसीलदार त्यांच्या स्तरावर काढतात. याकामी संबधित शेतकऱ्यांनी तालुका तहसील कार्यालयात १५५ अन्वये अर्ज दाखल करावयाचा असतो व त्यासोबत तलाठ्यांनी केलेली चूक ही ज्यावर्षी केली आहे. आधी वर्षातील आणि चुकीच्या सर्व ७/१२ व सर्व फेरफार सादर करावयाचे असतात. राजकुमार लांडगे, अव्वल कारकून हवेली तहसील कार्यालय.
................... परिशिष्ट क मधून १५५ अन्वये चूक दुरुस्ती होण्यासाठी फक्त सात दिवसांचा कालावधी पुरेसा आहे. संबधित तलाठ्याने चुकदुरूस्तीकामी प्रस्तुतचा अहवाल ऑनलाईनच तहसीलदार यांच्याकडे पाठवायचा आहे. तहसीलदारांनी त्यासंबधीचे अप्रूव्हल तलाठ्यास ऑनलाईन द्यावयाचे आहे. त्या प्रिंटवर तलाठ्याने तालुका तहसीलदार यांचा सही शिक्का घ्यावयाचा आहे. प्रस्तुतच्या १५५ चे आदेशाची अंमलबजावणी फक्त एकाच दिवसात करणेसाठी तलाठी व मंडलाधिकारी यांना स्पष्ट सूचना दिलेल्या असून ही प्रक्रिया जास्तीत जास्त सात दिवसांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. - रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक ई फेरफार आज्ञावली .......थेऊरमध्ये एका गटात सामाईक आणेवारीचे क्षेत्र ऑनलाइन करताना झालेल्या चुकीमुळे ८ अ उताऱ्याचा मेळ बसत नाही. सोरतापवाडी येथील एका गटात क्षेत्र कमी जास्त झाल्याने ७/१२ मेळ बसत नाहीत व त्यातच हस्तांतरण व्यवहार झाल्याने प्रांत कार्यालयात अपील दाखल आहे.
कदमवाकवस्ती येथील तत्कालीन तलाठ्याने गट नंबर ५७५ /१ हा सातबारा पुरवणीसह पाच पानांचा ७/१२ फक्त तीनच पानांचा केल्याने इतर दोन पानावरील सुमारे वीस जण खातेदारांची नावे गायब झाली आहेत.
उरुळी देवाची येथील एका सर्व्हे नबंरमध्ये सामाईक क्षेत्र वारंवार विकूनही केवळ तलाठी व सर्कलच्या चुकीमळे सामाईकातील नाव तसेच राहिल्याने संबंधिताने सातबारावर चुकून राहिलेले पोकळीस्त क्षेत्र कुटूंबाला वाटप केले व त्यानंतर कुटुंबातील व्यक्तीनी पुन्हा विक्री व्यवहार केल्याने सातबारातील गुंता वाढल्याने क्षेत्राचा मेळ बसत नसल्याने प्रकरण प्रांत कार्यालयात दाखल आहे.