नियुक्ती एकीकडे अन् काम दुसरीकडेच

महापालिकेतील ३८ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती दुसऱ्या विभागामध्ये असतानाही प्रत्यक्षात वर्षानुवर्षे ते बांधकाम नियंत्रण विभागामध्ये कार्यरत आहेत.

पुणे : महापालिकेतील ३८ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती दुसऱ्या विभागामध्ये असतानाही प्रत्यक्षात वर्षानुवर्षे ते बांधकाम नियंत्रण विभागामध्ये कार्यरत आहेत. याबाबत नगरसेवक तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या तक्रारीनंतरही अद्याप प्रशासनाकडून त्यावर काहीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. दर ३ वर्षांनी बदली करण्याच्या महापालिका सेवा नियमावलीस गुंडाळून ठेवून अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध राजरोसपणे जपले जात आहेत.
महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बदल्यांसंदर्भातील धोरणास २१ जानेवारी २००४ रोजी मुख्य सभेने मान्यता दिली. त्यानुसार एकाच खात्यात सलग ३ वर्षे सेवा झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात यावी; तसेच खात्याच्या एकूण पदांपैकी दरवर्षी जास्तीत जास्त २० टक्के अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बदल्या कराव्यात, असे धोरण निश्चित केले आहे. मात्र पालिकेचा बांधकाम नियंत्रण विभाग याला अपवाद करण्यात आल्याचे उजेडात आले आहे.
कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) दर्जाच्या ३ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पाणीपुरवठा विभाग, आयुक्त कार्यालय, गवनि येथे असताना ते प्रत्यक्षात बांधकाम नियंत्रण विभाग, मेट्रो, डीपी सेलमध्ये कार्यरत आहेत. उपअभियंता, १० शाखा अभियंता व १४ कनिष्ठ अभियंता (बांधकाम) दर्जाच्या ११ अधिकाऱ्यांना पथ विभाग, अतिक्रमण, पाणीपुरवठा, भवनरचना, विकास योजना, भूमिप्रापण, मलनिस्सारण येथे नियुक्ती दिली असताना प्रत्यक्षात ते बांधकाम नियंत्रण विभागात कार्यरत आहेत.
संबंधित अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत
राहिल्याने त्यांचे हितसंबंध तयार
झाले आहेत. यातून मिळणारा ‘मलिदा’ लाटण्यासाठी त्यांच्याकडून बदल्यांचे आदेश प्रत्यक्षात
आणले जात नाहीत.
प्रशासनाने बदली केली तरी ती कागदोपत्रीच राहते, प्रत्यक्षात ते त्यांच्या जुन्या खात्यातच काम करीत राहतात. एखाद्या अधिकारी व कर्मचाऱ्याची बदली झाल्यानंतर त्याला लगेच विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात विभागप्रमुख त्याला कार्यमुक्त करीतच नाहीत. त्यामुळे काम एकीकडे आणि पगार दुसऱ्या खात्यातून असे अनेक प्रकार महापालिकेमध्ये सुरू आहेत.
स्वयंसेवी संस्था तसेच नगरसेवकांनी याबाबत तक्रारी केल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना नियुक्तीच्या
ठिकाणी पाठवून त्याबाबतचा
अहवाल १२ डिसेंबर २०१४ पर्यंत
सादर करण्याचे आदेश विभागप्रमुखांना दिले होते. मात्र त्यावर प्रत्यक्षात कार्यवाहीच झालेली नाही. याबाबत अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप, नगरअभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.