शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताकडून पाकिस्तानला पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही; केंद्र सरकारनं आखली रणनीती
2
आजचे राशीभविष्य, २६ एप्रिल २०२५: शक्यतो आज आर्थिक देवाण-घेवाण करू नका
3
एकही पाकिस्तानी भारतात राहणार नाही याची खात्री करा; शाहांचा सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन
4
पाकिस्तानी नागरिकांवर महाराष्ट्रात वॉच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे पोलिसांना आदेश
5
राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; "स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल..."
6
संसदेने मंजूर केलेला कायदा संवैधानिक, स्थगिती देऊ नका; केंद्र सरकारची मागणी
7
भारतात द्वेषाचा वणवा पेटवण्याचं एक षड्‌यंत्र; ‘बदला’ घेण्याची घाई नको, ‘धडा’ शिकवला पाहिजे
8
नरेंद्र मोदी यावेळी बालाकोटच्याही पुढे जाणार?; पुढच्या दोन आठवड्यांत आणखी कठोर पावले
9
हम सब एक है! अतिरेकी व त्यांच्या सूत्रधारांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याची मागणी
10
कृषी विकासासाठी ६५ बाजार समित्या; अद्याप राज्यातील ६८ तालुक्यांत समित्याच नाहीत
11
"आणखी किती वेळ सहन करणार..."; चिठ्ठी लिहून नवी मुंबईतील विकासकानं संपवलं आयुष्य
12
मेमध्ये जिल्हा समित्या, जूनमध्ये महामंडळे; भाजपाच्या वरिष्ठांचा कार्यकर्त्यांना शब्द
13
वैष्णवीदेवीचे तिकीट न मिळाल्याने काही तास अधीच पहलगाम साेडले, पुण्यात पोहोचल्यावर हल्ल्याचे वृत्त धडकले...!
14
“२०३४ पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील”; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठे भाकित
15
पहलगाम हल्ला: २३२ प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान महाराष्ट्रात! आतापर्यंत ८०० प्रवासी सुखरूप परत
16
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
17
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
18
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
19
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
20
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा

OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण; पुण्यातील सर्व पक्ष म्हणतात, हे श्रेय आमचेच...!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 21, 2022 09:47 IST

सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण जाहीर

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण जाहीर केल्याने या निर्णयाचे सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे, तर भाजप व महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी हे श्रेय आमचेच असल्याचा दावा केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने बुधवारी आरक्षणाच्या यशाबद्दल पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला.

श्रेय आमचेच हा सर्वांचा दावा

''सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे आरक्षण मान्य केले आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या आरक्षणासाठी काँग्रेस पक्षाने पहिल्यापासूनच पाठपुरावा केला असून, महाविकास आघाडीतर्फे एकत्रित सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई लढली गेली. बांठिया कमिशन महाविकास आघाडी सरकारने या आरक्षणासाठी नेमले होते. या आयोगाकडून सादर करण्यात आलेला वस्तुनिष्ठ अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. यामुळे राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासहित होणार आहेत. - अरविंद शिंदे, अध्यक्ष काँग्रेस''

''ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नाचा हा विजय आहे. महाविकास आघाडी राज्यात सत्तेत असताना, बांठीया समितीने हा सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत अहवाल सादर केला होता. तोच अहवाल न्यायालयाने ग्राह्य धरला आहे. महाविकास आघाडीमुळेच ९७ सालापासूनचे ओबीसी आरक्षण कायम राहिले आहे. -  प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस''

''ओबीसी आरक्षण दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत असून, सत्ता मिळाल्यावर चार महिन्यांच्या आत ओबीसी आरक्षण मिळवून देऊ. हा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द खरा करून दाखविला आहे. हे आरक्षण मिळविण्यासाठी फडणवीस यांनी आता न्यायालयात सक्षम बाजू मांडली व त्याला यश आले आहे. - जगदीश मुळीक, अध्यक्ष भाजप''

''ओबीसी आरक्षण मिळणे हे ठाकरे सरकारने नेमलेल्या बांठीया आयोगाचे फलित आहे. ठाकरे सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यावयाचे होते, परंतु केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा राज्याला लवकर दिला नाही. आरक्षणासाठी ओबीसींना वेठीस धरण्यात आले; पण ठाकरे सरकार या आरक्षणाच्या बाजूने कायम राहिले व सर्वोच्च न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडली, त्याचेच हे यश आहे. - संजय मोरे, शहराध्यक्ष शिवसेना''

''ओबीसी आरक्षणामुळे ओबीसी समाजाला अखेर न्याय मिळाला आहे. ओबीसी आरक्षणाचे आम्ही स्वागत करतो. या आरक्षणाबाबत कोणीही राजकीय श्रेयवाद करून घेऊ नये. - साईनाथ बाबर, अध्यक्ष मनसे''

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणPuneपुणेSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयreservationआरक्षणMahavikas Aghadiमहाविकास आघाडीBJPभाजपा