बारामती : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी ३० जूननंतर होणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
भवानीनगर येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना पवार यांनी पुढे म्हटले की, ३० जूननंतरच कर्जमाफी होईल कारण या वर्षी सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे. जरी जाहीरनाम्यात शब्द दिला असला तरी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे; पण हे प्रत्येक वेळी होणार नसल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले. वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बँका शून्य टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करतात. शेतकऱ्यांनी आर्थिक शिस्त ठेवणे गरजेचे आहे. "यात आम्हाला राजकारण करायचे नाही," अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
राज्याच्या ८ लाख कोटी उत्पन्नापैकी ४ लाख कोटी शासकीय पगार आणि निवृत्ती वेतन यावर खर्च होतात. लाडक्या बहिणींना ४५ हजार कोटी जाते आणि २५ कोटी महावितरणला द्यावे लागतात. या वेगवेगळ्या योजनांसह एकूण १ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. मी भाषणात सांगितले की सगळा पैसा खर्च होतो; पैशाचे कुठलेही फुकट काम होत नाही, यावरून माझ्यावर टीका केली जाते. काहींनी तर पुरुष असूनही लाडक्या बहिणींचा लाभ घेतल्याचा आरोप पवार यांनी केला. ज्याला गरज आहे त्याच्या खात्यात पैसे दिले पाहिजेत, हेच काळाची गरज आहे, असे पवार म्हणाले.
Web Summary : Deputy Chief Minister Ajit Pawar announced farmer loan waivers post-June 30th due to financial burdens. He emphasized financial discipline for farmers, highlighting substantial government expenses on salaries, pensions, and welfare schemes. Pawar defended his statements on fund allocation against criticism.
Web Summary : उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने घोषणा की कि किसानों की कर्ज माफी 30 जून के बाद लागू होगी क्योंकि सरकार पर वित्तीय बोझ है। उन्होंने किसानों के लिए वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया, वेतन, पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं पर होने वाले सरकारी खर्च को उजागर किया। पवार ने धन आवंटन पर अपनी आलोचनाओं का बचाव किया।