विमा कंपन्यांचे ‘नो ’आरोग्यम् धनसंपदा! ग्राहकांच्या तक्रारी वाढल्या 

हॉस्पिटलमध्ये गेल्यावरच कॅशलेस सुविधा बंद झाल्याचे समजणे...उपचारानंतर शक्य तितक्या कमी क्लेमचा दावा मंजुर करणे... असा ग्राहक म्हणून जर तुम्हाला अनुभव आला असेल..

ठळक मुद्देतांत्रिक कारणावरुन विमा क्लेम नाकारतायेत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणेकडे गेल्या वर्षभरात ग्राहकांनी ६५० तक्रारी दाखल

पुणे : विमा कंपन्यांनी नेमलेल्या थर्ड पार्टी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन (टीपीए) कंपन्यांकडून ग्राहकांना दिली जाणारी भयंकर वागणूक...हॉस्पिटलमध्ये गेल्यावरच कॅशलेस सुविधा बंद झाल्याचे समजणे...उपचारानंतर शक्य तितक्या कमी क्लेमचा दावा मंजुर करणे...असा ग्राहक म्हणून जर तुम्हाला अनुभव आला असेल , तर तुम्ही एकटे नाहीत. ग्राहक पंचायतीकडे वर्षभरात दाखल झालेल्या साडेसहाशे तक्रारींपैकी तब्बल ३० टक्के तक्रारी या मेडिक्लेम आणि मनी बॅक पॉलिसी धारकांच्या आहेत.अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणेकडे गेल्या वर्षभरात ग्राहकांनी ६५० तक्रारी दाखल केल्या. त्या पैकी सर्वात जास्त तक्रारी या विमा क्षेत्राशी संबंधित आहेत. यापूर्वी बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधातील तक्रारींचा वाटा अधिक होता. आजही त्यांच्या विरोधातील तक्रारींचे प्रमाण कमी झालेले नाही. अजूनही एकूण तक्रारींपैकी ३० टक्के तक्रारी बांधकाम व्यावसायिकांच्या आहेत. मात्र, त्यांच्या बरोबरीला आता विमा क्षेत्र देखील वेगाने पुढे आले आहे.  टेलिकॉम कंपन्या, ग्राहकांची वजन मापामध्ये होणारी लूट अशा विविध तक्रारींची संख्या देखील लक्षणीय आहे. याबाबत माहिती देताना अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणेचे अध्यक्ष विजय सागर म्हणाले, ग्राहकाला विमा देताना चुकीची आश्वासने दिली जातात. अनेकदा तुम्हाला केवळ ३ वर्षे अथवा हप्ते भरा व नंतर हप्ते भरू नका असे खोटे आश्वासन एजंट लोक देतात. कॅशलेस कार्ड असूनही, ग्राहकांना पैसे भरावे लागतात. वाटेल ती शुल्लक कारणे शोधून क्लेम नाकारला जात आहे. कॅशलेस कार्ड असूनही काहीना काही कारण काढून आधी पैसे भरायला भाग पाडले जाते. नंतर बिलाची रक्कम देताना त्रुटी काढल्या जातात. त्यात तुम्हाला आधीच आजाराची लक्षणे होती, हे कारण जास्त दिले जाते. विशेष म्हणजे,विमाधारकाला देखील रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतरच आपल्याचा संबंधित आजार झाल्याचे समजलेले असते. ग्राहकांनी दावा दाखल केल्यानंतर ९० दिवसांत न्याय मिळाला पाहिजे. मात्र, ग्राहकाचा दावा सुनावणीला यायलाच तितका कालावधी लागतो. जिल्हा ग्राहक न्यायमंचापासून ते राष्ट्रीय न्यायमंचापर्यंत ग्राहकाला जावे लागते. यात पाच ते सात वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यानंतरही राष्ट्रीय मंचाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे सागर म्हणाले.