पाकिस्तानात २७ वी घटना दुरुस्ती, असीम मुनीर यांनी मिळाली जबरदस्त 'पॉवर'; पाहा किती ताकद वाढली?

कलम २४३ मध्ये दुरुस्ती करून पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांना "संरक्षण दलांचे प्रमुख" हे पद देण्यात यावे असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. 

इस्लामाबाद - ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानमध्ये मोठा बदल होत आहे. लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे अधिकार आता वाढविण्यात येत आहेत. शहबाज शरीफ यांच्या सरकारने लष्करप्रमुख आणि फील्ड मार्शल या पदांना संवैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायदा राज्यमंत्र्यांनी पाकिस्तानी माध्यमांना याची माहिती दिली. मुनीर यांचे अधिकार वाढवण्यासाठी संविधानात एक घटनादुरुस्ती आणण्यात आली आहे. ती मंजूर झाल्यानंतर मुनीर यांचे पद संवैधानिक होईल. त्यांना संवैधानिक अधिकार प्राप्त होतील.

सध्या पाकिस्तानमध्ये राष्ट्रपती पद हे संवैधानिक आहे. लष्करप्रमुख हे पद कार्यकारी आणि प्रशासकीय आहे. शनिवारी पाकिस्तानमधील शहबाज शरीफ सरकारने संसदेत २७ वी घटनादुरुस्ती सादर केली. या घटना दुरुस्तीमुळे लष्करप्रमुखांना प्रचंड अधिकार मिळणार असल्याचं बोलले जाते. यामुळे लष्कर प्रमुख देशाच्या सर्व संरक्षण दलांचे प्रमुख बनतील, ज्यामुळे त्यांना लष्कर, नौदल आणि हवाई दलावर संपूर्ण कमांड मिळते. या दुरुस्तीअंतर्गत, संरक्षण दल प्रमुख (CDF) हे एक नवीन पद निर्माण केले जाईल.

कोणते अधिकार दिले जातील?

मसुद्यानुसार, हे बदल पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांच्या नेतृत्वाखाली अंमलात आणले जात आहेत, ज्यात असीम मुनीर यांना अधिकार मिळू शकतात. संसदेत सादर केलेल्या २७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात सशस्त्र दल आणि इतर बाबींशी संबंधित संविधानाच्या कलम २४३ मध्ये बदल प्रस्तावित आहेत. दुरुस्ती विधेयकांतर्गत, राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार लष्करप्रमुख आणि संरक्षण प्रमुखांची नियुक्ती करतील. लष्करप्रमुख, जे संरक्षण दलांचे प्रमुख देखील असतील, ते पंतप्रधानांशी सल्लामसलत करून राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांडच्या प्रमुखाची नियुक्ती करतील. राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांडचे प्रमुख पाकिस्तानी लष्कराचे असतील असं त्यात म्हटलं आहे. 

कायदा मंत्री आझम नजीर तरार यांनी सिनेटमधील आपल्या भाषणात सांगितले की, ही दुरुस्ती केवळ एक प्रस्ताव आहे आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाल्याशिवाय ती संविधानाचा भाग होणार नाही. कलम २४३ मध्ये दुरुस्ती करून पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांना "संरक्षण दलांचे प्रमुख" हे पद देण्यात यावे असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. 

राष्ट्रपतींपेक्षा जास्त 'पॉवर'फुल?

राष्ट्रपतींप्रमाणेच सैन्य प्रमुखपद संविधानिक होईल. नव्या प्रस्तावातंर्गत सैन्य प्रमुखाला संसद हटवू शकते. त्यासाठी दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत हवे. सैन्य प्रमुख तिन्ही सैन्याशी निगडीत नियुक्त्या करतील. पाकिस्तानातील सैन्य प्रमुखाकडे एटॉमिक डिसिजन घेण्याचा अधिकार असेल. फिल्ड मार्शल पद आणि त्याबाबतचे विशेषाधिकार आजीवन राहतील अशीही तरतूद घटनेत केली आहे.