२ हजारांची भाऊबीज नको; बोनस हवा हक्काचा, अंगणवाडी संघटनांची मागणी

बोनससाठी स्वतंत्र कायदा असून २१ हजार रुपयांच्या खाली वेतन असणाऱ्यांना किमान ७ हजार किंवा एक महिन्याचे वेतन द्यावे, असं कायदा सांगतो

पुणे: मानधन म्हणून देण्यात येणारी भाऊबीज नको, तर हक्काचा बोनस हवा, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून करणाऱ्या राज्यातील २ लाख अंगणवाडी ताई आणि सेविकांना यंदाही सरकारकडून मिळणारी २ हजार रुपयांची भाऊबीज स्वीकारावी लागली. या मागणीसाठी १५ ऑक्टोबरला मुंबईत गेलेल्या अंगणवाडी कृती समितीला संबधित खात्याचे मंत्री अनुपस्थित राहिल्याने आंदोलकांना तसेच परतावे लागले.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अंगणवाडी या संयुक्त उपक्रमात राज्यात ९७ हजार ४७५ अंगणवाड्या आहेत. त्यात अंगणवाडी ताई आणि त्यांची मदतनीस सेविका अशा तब्बल २ लाख महिला काम करतात. त्यांना मानधन म्हणून महिन्याला १३ हजार ५०० व ८ हजार ५०० अशी रक्कम देण्यात येते, पण ती नियमित मिळत नाही.

१९९५ मध्ये अंगणवाडी कृती समितीच्या वतीने मुंबईत मृणाल गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळी भाऊबीज अशा नावाने दिवाळीत २५० रुपये राज्य सरकारने मंजूर केले. पुढे ती रक्कम ५०० झाली, त्यानंतर १ हजार आणि १० वर्षांपूर्वी ती रक्कम २ हजार झाली. अंगणवाडी ताई आणि सेविका दोघींनाही प्रत्येकी २ हजार रुपये भाऊबीज म्हणून दिले जातात, पण ही रक्कमही वेळेवर मिळत नाही. मागील १० वर्षांत यात वाढ झाली नाही. कृती समितीची मागणी आहे की ही रक्कम वाढवावी.

दरम्यान, कृती समितीने सुरूवातीला उच्च न्यायालयात, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन अंगणवाडी ताई आणि सेविका हे सरकारी कर्मचारी असल्याचा निकाल मिळवला आहे. त्यांना ग्रॅच्युटी लागू करण्याचा देखील न्यायालयाचा आदेश आहे, मात्र त्याची अमलबजावणी केंद्र अथवा राज्य सरकारकडून केली जात नाही. या निकालानुसारच कृती समितीने भाऊबीज ऐच्छिक असल्याने, त्याऐवजी हक्काचा बोनस द्यावा अशी मागणी केली आहे.

"भाऊबीज ही ऐच्छिक आहे. बोनससाठी स्वतंत्र कायदा आहे. २१ हजार रुपयांच्या खाली वेतन असणाऱ्यांना किमान ७ हजार किंवा एक महिन्याचे वेतन द्यावे, असे हा कायदा सांगतो. त्यामुळे आमची मानधन नको, दयेचे बोनस हवा हक्काचा हीच मागणी आहे," असे नितीन पवार, सदस्य अंगणवाडी कृती समिती यांनी सांगितले.