पुणे जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाची एकही शाळा आरटीईची प्रवेश प्रकिया राबवणार नाही

महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचा शासनाला इशारा

ठळक मुद्देइंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची मागील तिन वर्षांपासूनची आरटीई प्रतिपुर्ती शुल्काची रक्कम शासनाने थकवली

बारामती: राज्य शासनाने पुणे जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची मागील तीन वर्षांपासूनची आरटीई प्रतिपुर्ती शुल्काची रक्कम थकवली आहे. अर्थिक वर्ष २०२० - २१ साठीची रक्कम निम्म्याने कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात जिल्ह्यातील एकही शाळा आरटीईची प्रवेश प्रकिया राबवणार नाही. असा इशारा महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचे(मेस्टा) जिल्हा अध्यक्ष सतिश सांगळे यांनी दिला आहे.

जिल्ह्यातील सुमारे ९०० शाळांचे १५० कोटी परतावा शुल्क असताना केवळ ७६ शाळांना ५ कोटी वितरीत केले आहेत. संचारबंदीमुळे शाळा बंद असल्याने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतील सुमारे २० हजार शिक्षक ,शिक्षकतेर कर्मचारी यामुळे अडचणीत आले आहेत.

शाळांना प्रतिपूर्ती शुल्कबाबत एक वर्षाच्या आत परतावा देणे बंधनकारक आहे. मात्र, शासनाकडून २०१८ - १९ वर्षाची ५० टक्के, २०१९ - २० आणि २० - २१ ची संपूर्ण रक्कम अशी सुमारे १५० कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या जिल्ह्यातील सुमारे ९३० शाळा ह्या शालेय फी व आरटीई परतावा यावरच अवलंबून असतात. मात्र, जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून विलंब केला जात आहे. शाळांनी प्रवेश प्रकियेत नेहमीच सहकार्याची भूमिका घेतली.  मात्र पाठपुरावा करुनही प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले जात आहेत.

तसेच राज्यशासनाचे शिक्षण संचालक यांनी परिपत्रक काढून शालेय फी कमी केली आहे. त्यामुळे शाळा अडचणीत आल्या आहेत. शासनाने २०, २१ या दोन्ही वर्षांसाठी प्रलंबित कार्यवाही फी कमी न करता तरतुद करण्यात यावी. अन्यथा संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील संस्था चालक आंदोलन करणार आहेत. असेही सांगळे यांनीं सांगितले आहे.