पुणे : मुळशी धरण भागातील प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना पिण्यासह सिंचनासाठी पाणी, दळणवळणाच्या सुविधा, विद्युत दाहिनी यांसारख्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधा मिळण्याच्या दृष्टीने वारंवार निर्देश देऊनही टाटा पॉवरकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे मुळशी धरण भागातील टाटा पॉवर कंपनीच्या वापरात नसलेल्या जमिनींचे सर्वेक्षण करून वर्षानुवर्षे पडीक असलेल्या जमिनी सरकारच्या ताब्यात घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.
मुळशी धरण भागातील नागरिकांच्या विविध मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि. २३) मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जलसंपदा (लाभक्षेत्र विकास) विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, टाटा पॉवरच्या हायड्रो विभागाचे मुख्य अधिकारी प्रभाकर काळे, पुणे नियोजन समितीचे सदस्य अमित कंधारे, नंदकुमार वाळंज आदी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
पवार म्हणाले, मुळशी प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनेच्या टप्पा क्रमांक एक व दोनच्या कामांबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने गती द्यावी. या गावांसाठी मागील बैठकीत ०.२० टीएमसी एवढे अतिरिक्त पाणी मंजूर करण्यात आले होते. या कामात टाटा पॉवर कंपनीकडून सहकार्य मिळत नसल्यास पाणीपुरवठा विभागाने पोलिस विभागाची मदत घ्यावी. नागरिकांना पिण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वाढीव पाणी उपलब्ध होण्यासाठी यापूर्वीच्या बैठकीत धरणाची उंची १ मीटरने वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी टाटाची ८० टक्के आणि खासगी स्वरूपाची २० टक्के जमीन संपादन करावी लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारे सर्वेक्षण महसूल विभागाने तातडीने सुरू करावे.
मुळशी जलाशयात पर्यटनास चालना मिळून स्थानिकांना रोजगार मिळण्यासाठी याठिकाणी जेट्टी उभारण्याची स्थानिकांची मागणी आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करून घेऊन तत्काळ कार्यवाही करावी. तोपर्यंत मुळशी धरण क्षेत्रातील नागरिकांच्या दळणवळणासाठी जिल्हा परिषदेने पर्यायी नौका उपलब्ध करून द्यावी. यासाठी टाटा पॉवरने तात्काळ ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ द्यावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.