पुणे शहराला पाणी कमी पडणार नाही : जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम

शहराला १५ जुलैपर्यंत पुरेसे पाणी दिले जाणार असून, पाणी कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी यांनी सोमवारी दिली.

ठळक मुद्देविशेष स्थितीत शहराला पाणी सोडण्याचे आदेश देणारशहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चार प्रमुख धरणात अवघे पाच अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी शिल्लकपाणी पुरवठ्याबाबत महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभाग अशा दोन यंत्रणा करतात नियोजन

पुणे : शहर आणि ग्रामीण भागाला सम न्यायाने पाण्याचे नियोजन केले जात आहे. शहराला १५ जुलैपर्यंत पुरेसे पाणी दिले जाणार असून, पाणी कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सोमवारी दिली. तसेच, विशेष परिस्थिती उद्भवल्यास जिल्हाधिकारी म्हणून आदेश देईन. मात्र, पुणे शहरात सध्या तशी स्थिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चार प्रमुख धरणात अवघे पाच अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी शिल्लक आहे. त्यामुळे पुण्याच्या पाण्यात कपात होणार अशी चर्चा सुरु होती. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राम यांनी ही माहिती दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी टंचाई स्थितीचा आढावा घेतला. निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे, जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभाकर गावडे या वेळी उपस्थित होते. पाणी पुरवठ्याबाबत पुणे महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभाग अशा दोन यंत्रणा नियोजन करतात. या मध्ये समन्वयाची भूमिका जिल्हा प्रशासन बजावत आहे. शहराबरोबरच ग्रामीण भागालाही पुरेशा प्रमाणात पाणी देण्यात येत आहे. शहराला पाणी कमी पडत असल्याचे निदर्शनास आल्यास जिल्हाधिकारी म्हणून माझी जबाबदारी आहे. कारण शहरासह जिल्ह्यातील टंचाईचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाकडे आहे. पाणी वितरणात शहरी आणि ग्रामीण असा भेदभाव करता येणार नाही. पाण्यावर सर्वांचा समान हक्क असल्याचे, राम म्हणाले. टेमघर धरण दुरूस्तीसाठी रिकामे करण्यात आले आहे. वरसगावमध्ये १.६९ टीएमसी, पानशेतमध्ये ३.१३ टीएमसी आणि खडकवासला धरणात ०.६४ टीएमसी असा ५.४६ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्यावर्षी ६ मे रोजी धरणांमध्ये ८.२७ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक होता. ---------------उन्हाळी आवर्तनाचा कालावधी वाढवणार नाहीजलसंपदा विभागाकडून शेतीसाठी उन्हाळी आवर्तन सोडण्यात येत आहे. नियोजनाप्रमाणे हे आवर्तन मंगळवारी (७ मे) संपणार आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी राम यांच्या आदेशानुसार १० मेपर्यंत पाणी सोडले जाईल, असे जलसंपदा विभागाने रोजी जाहीर केले होते. मात्र, अशा प्रकारचे कोणतेही आदेश जलसंपदा विभागाला दिलेले नाहीत, असे जिल्हाधिकारी राम यांनी सोमवारी सांगितले. कालवा सल्लागार समितीमध्ये पाणी सोडण्याचे नियोजन केले जाते. त्यानुसार पाणी सोडण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाची आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करत नाहीत, असेही राम यांनी स्पष्ट केले.