एनआयसीच्या बोगस कारभाराचा पुणे जिल्ह्यातील विकासकामांना फटका

पुणे : जिल्ह्यातील 649 ग्रामपंचायतींसह, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शेकडो कामांची बिले गेल्या पंधार-वीस दिवसांपासून एनआयसीच्या सर्व्हर डाऊन झाल्याने रखडली आहेत. एनआयसीच्या (National Informatics Centre) बोगस कारभाराचा फटका सध्या ग्रामपंचायतींच्या विकास कामांना बसत आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सर्व कामांची बिले आता ऑनलाईन पध्दतीनुसार काढली जातात. यासाठी शासनाच्या राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्राच्या( NIC) वतीने स्वतंत्र साॅफ्टवेअर विकसित केले आहे. आता पर्यंत एखाद्या बिलाच्या डीएसी ( डिजिटल स्वाक्षरीत- Digital signature) साठी ऑनलाईन दाखल केले तर त्वरीत तीन-चार तासांमध्ये मान्यता मिळत होते. परंतु एनआयसीने सॉफ्टवेअरमध्ये काही बदल केले असून, यामुळे गेले 15-20 दिवसांपासून बिल काढण्यात अडचण येत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत व वित्त विभागा मार्फत ऑनलाईन बिलांची प्रकिया पूर्ण केली जाते. यामध्ये संबंधित दोन्ही विभाग प्रमुखांची डीएसी मान्य झाल्यानंतरच स्थानिक पातळीवर प्रत्यक्ष बिलांचे धनादेश अथवा व्हाऊचर काढले जाते. परंतू ऑनलाईन प्रक्रीया पूर्ण केल्यानंतर तीन-चार दिवसांचा कालावधी लोटला तरी डीएसी मजूर होत नाही. सध्या मार्च अखेरमुळे दररोज बिलांची संख्या वाढत आहे. यामुळेच वरिष्ठ पातळीवर यामध्ये लक्ष घालून हा प्रश्न तातडीने मार्गी लागावा यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.