महापालिकेच्या पाणी प्रश्नावर न्यायालयात नवीन याचिका

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 24, 2019 20:37 IST2019-04-24T20:35:43+5:302019-04-24T20:37:42+5:30

गेल्या दोन महिन्यापासून न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरू आहे.

New petition in court on water issue of municipal corporation | महापालिकेच्या पाणी प्रश्नावर न्यायालयात नवीन याचिका

महापालिकेच्या पाणी प्रश्नावर न्यायालयात नवीन याचिका

ठळक मुद्दे पुणे महापालिकेला वर्षाला १८ टीएमसी पाणी पिण्यासाठी द्यावे, अशी याचिका येत्या ३० एप्रिलपर्यंत कागदपत्र प्राप्त न झाल्यास न्यायालयाकडून पुढील सुनावणी घेतली जाणार

पुणे : महापालिकेच्या पाणी प्रश्नावर पुण्यातील १० व्यक्तींनी नवीन जनहित याचिता उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यामुळे सध्या न्यायालयात सुरू असलेल्या पालिकेच्या पाणी प्रश्नावरील सुनावणी बुधवारी होऊ शकली नाही. परंतु, आता दोन्ही याचिकांवर संयुक्तपणे सुणावणी घ्यावी लागणार असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, पुढील सुनावणी येत्या ३० एप्रिल रोजी होणार असल्याचे न्यायलयाने स्पष्ट केले.
पुणे महापालिकेकडून अधिकचे पाणी वापरले जात असल्यामुळे ग्रामीण भागाला पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणी मिळत नसल्याचा दावा करत इंदापूरातील प्रताप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गेल्या दोन महिन्यापासून न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरू आहे. परंतु, जलसंपदा विभागाने न्यायालयासमोर आपले म्हणणे सादर केले आहे. मागील सुनावणीत शासनाने आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करावे,असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु, बुधवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान पुणे महापालिकेला वर्षाला १८ टीएमसी पाणी पिण्यासाठी द्यावे, अशी याचिका उच्च न्यायायलयाचे मुख्य न्यायाधिश यांच्याकडे दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे बुधवारी दोन महिन्यापासून सुरू असलेल्या प्रताप पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नाही.
सध्या सुरू असलेल्या सुनावणीचा विषय आणि नव्याने दाखल झालेली याचिका यांचे विषय एकच असल्याने दोन्ही याचिकाकर्त्यांची सुनावणी एकाच ठिकाणी संयुक्तपणे घ्यावी, अशी माहिती समोर आली. मात्र, अद्याप याबाबतचे अधिकृत कागदपत्र न्यायालयासमोर आलेले नाहीत.त्यामुळे येत्या ३० एप्रिलपर्यंत कागदपत्र प्राप्त न झाल्यास न्यायालयाकडून पुढील सुनावणी घेतली जाणार आहे, असे प्रताप पाटील यांचे वकिल शकुंतला वाडेकर यांनी सांगितले.

Web Title: New petition in court on water issue of municipal corporation