महापालिकेने जादा पाणी वापरले; जलसंपदाकडून ७१४ कोटी रुपयांची थकबाकीची नोटीस

जलसंपदा मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार महापालिकेला ही नोटीस बजावण्यात आली आहे, तर...

पुणे : शहराला दिल्या जाणाऱ्या पाणीवाटपावरून जलसंपदा विभाग व महापालिकेत चांगलीच जुंपली असून, आता जादा पाणीवापर आणि पाणी प्रदूषित केल्याने जलसंपदा विभागाने महापालिकेला तब्बल ७१४ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची नोटीस बजावली आहे. त्यात चालू वर्षाची थकबाकी तब्बल १७४ कोटी रुपये आहे. या थकबाकीपोटी महापालिकेने तातडीने २०० कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. जलसंपदा मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार महापालिकेला ही नोटीस बजावण्यात आली आहे, तर थकबाकीपोटी वर्गीकरणातून काही रक्कम थकबाकीपोटी विभागाला देण्यात येईल, असे पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले.

शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता जलसंपदा विभागाकडून २१ टीएमसी पाणी मिळावे, अशी मागणी महापालिकेकडून सातत्याने केली जात आहे. मात्र, ११.५० टीएमसी पाणी कोटा मंजूर असताना, जादा पाणी उचलत असल्याने महापालिकेला नोटीस बजवावी, असा आदेश विखे यांनी जलसंपदा विभागाला दिला होता. त्यानंतर विभागाने महापालिकेला तब्बल ७१४ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची नोटीस बजावली आहे. या नोटिसीनुसार शहराला खडकवासला प्रकल्पातून पिण्यासाठी ११.५० टीएमसी पाणी मंजूर करण्यात आले आहे. यातील ६.५० टीएमसी सांडपाणी प्रक्रिया करून सिंचनासाठी कालव्यामध्ये उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी उचलत असून, हा वापर साडेपाच ते आठ टीएमसीपर्यंत जादा आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्रधिकरणाच्या तरतुदीनुसार अतिरिक्त पाणीवापर केल्यास दंड ठोठावण्यात येतो. मात्र, महापालिकेने २०१६ पासून या नियमबाह्य व मापदंडापेक्षा अतिरिक्त पाणीवापरावर दंडात्मक पाणीपट्टी भरणे बंधनकारक असूनही अद्याप कोणताही दंड जमा केला नाही. तसेच, २००५ पासून गेल्या १९ वर्षांत महापालिका प्रक्रिया केलेले पाणी जलसंपदा विभागास देऊ शकले नाही. त्यामुळे अतिरिक्त वापराचे ६.५० टीएमसी आणि प्रक्रिया केलेले ६.५० टीएमसी, असे १३ टीएमसी पाणी जलसंपदा विभागाला सिंचनासाठी आवश्यक आहे. महापालिका वार्षिक १३ टीएमसी पाणी प्रदूषण करत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, गेल्या ५ वर्षांत सातत्याने पाठपुरावा करूनही महापालिकेने दंड भरलेला नाही, असा आरोपही विभागाने केला आहे. महापालिकेकडील चालू वर्षातील १७३.८५ कोटी थकबाकी आहे. त्यामुळे महापालिकेने तातडीने २०० कोटी विभागाकडे जमा करावे, अशी मागणी विभागाने केली आहे.

महापालिकेचा गेल्या ५ वर्षांतील प्रत्यक्ष पाणीवापर

वर्ष प्रत्यक्ष वापर-- जादा वापर--प्रदूषित पाणी

२०१७-१८-- १९.६१--८.११--१४.६१

२०१८-१९--१७.१७--५.६७--१२.१७

२०१९-२०--१८.२५--६.५०--१३.००

२०२०-२१--१८. ३४--६.८४--१३.३४

२०२१-२२--१८.४३--६.९३--१३.४३

२०२२-२३--१८.२६--६.७६--१३.२६

२०२३-२४--१८.७२--७.२२--१३.७२

महापालिकेकडे असलेली थकबाकी

मंजूर पाणी आरक्षणावरील थकित पाणीपट्टी रक्कम : ६१.८७

नियमबाह्य व मापदंडापेक्षा अतिरिक्त पाणीवापरावरील थकित पाणीपट्टी रक्कम : १११.९८

प्रदूषण मंडळ दंडात्कम रक्कम : ५४०.७५

एकूण थकित पाणीपट्टी रक्कम : ७१४.६०

महापालिका काय म्हणते?

याबाबत महापालिकेचे पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकुमार जगताप यांना विचारले असता, नोटीस मिळाल्याचे सांगितले. याबाबत महापालिका आयुक्तांशी चर्चा केली असून, वर्गीकरणातून थकबाकीपोटी काही रक्कम जलसंपदा विभागाला देण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, रक्कम किती असेही सांगितले नाही. तसेच, यासंदर्भात विभागाशी चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. त्यातून मार्ग काढण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तर, महापालिकेने यापूर्वी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे दाद मागितली आहे. त्याची पडताळणी सुरू असल्याचेही ते म्हणाले.