पुणे: मुंढवा येथील वादग्रस्त जागेचा व्यवहार रद्द करायचा आहे, मग ४२ कोटीची नोटीस का दिली? असा सवाल राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला असून याबाबत आपण नोंदणी महानिरीक्षकांकडून (आयजीआर) घेणार असल्याचे माध्यमांशी बोलताना सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास कोणत्याही दबावाखाली न होता निपक्षपातीपणे होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, व्यवहार रद्द करण्यासाठी भरावयाच्या रकमेची माहिती खुद्द महसूल मंत्र्यांनाच नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
भाजपच्या बैठकीसाठी बावनकुळे बुधवारी पुण्यातील पक्ष कार्यालयात आले होते. त्यावेळी माध्यमांशी बोलताना यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीला वादग्रस्त जमिन प्रकरणामध्ये बजावलेल्या ४२ कोटीच्या नोटीसवर भाष्य केले. ते म्हणाले, मुंढवा येथील सरकारी जमिनीच्या खरेदी विक्रीमध्ये प्रथमदर्शनी जे दोषी दिसतात, त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. या समितीला एका महिन्यात अहवाल देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. हा अहवाल आल्यानंतर सर्व गोष्टी स्पष्ट होतील. यामध्ये आणखी कोणी दोषी आढळले तर त्यांच्यावरही कारवाई होईल. अहवाल येण्यापूर्वी त्यावर भाष्य करणे म्हणजे तपासाला बाधा पोहचवण्यासारखे आहे.
बोपोडी येथील जमिन खरेदी प्रकरणामध्ये लिहून देणार किंवा लिहून घेणार म्हणून पार्थ पवार यांच्या कुठेही सह्या नाहीत. या प्रकरणाचीही चौकशी महसूल आणि पोलिस विभाग स्वतंत्र करत आहेत. चौकशीमध्ये कसल्याची प्रकारचा पक्षपात होणार नाही, शेवटी कागदपत्रे आहेत. शीतल तेजवाणी या न्यायालयात गेल्याच्या प्रश्वावर बावनकुळे म्हणाले, सरकारी प्रॉपर्टी खरेदी विक्री आहे, त्यामुळे सरकार न्यायालयात योग्य ती बाजू मांडेल. माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पाटबंधारे विभागातील घोटाळ्याप्रमाणे हाही जमिन घोटाळा दाबला जाईल, असे म्हंटल्याच्या प्रश्नावर बावनकुळे म्हणाले, अंजली दमानिया व त्यांचे शिष्टमंडळ मला भेटण्यासाठी आले होते. त्यांच्याकडील पुरावे त्या चौकशी समितीसमोर मांडणार आहेत. महसूल विभागाचे आयुक्त विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी योग्य कारवाई होईल, असेही बावनकुळे म्हणाले.
Web Summary : Chandrashekhar Bawankule questions the ₹42 crore notice for the Mundhwa land deal cancellation. An inquiry is underway into the controversial land transaction involving Parth Pawar's company. Senior officials are investigating, promising impartial action and transparency. Bawankule assures a fair investigation, addressing concerns raised by activists.
Web Summary : चंद्रशेखर बावनकुले ने मुंढवा जमीन सौदे रद्द होने पर ₹42 करोड़ के नोटिस पर सवाल उठाया। पार्थ पवार की कंपनी से जुड़े विवादित जमीन लेनदेन की जांच जारी है। वरिष्ठ अधिकारी निष्पक्ष कार्रवाई का वादा कर रहे हैं। बावनकुले ने कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।