शहरातील १० हजारपैकी बहुतांश सीसीटीव्ही कॅमेरे बंदच - आमदार सिद्धार्थ शिरोळे

- मुख्यमंत्र्याचे धोरण तयार करण्याचे आश्वासन

पुणे : एखादा गुन्हा घडला तर अलीकडे पोलिस सीसीटिव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज पाहून गुन्हेगाराचा माग काढतात. पण हे सीसीटिव्ही कॅमेरे बंदच असतील तर? शहरातील १० हजार सीसीटिव्ही कॅमेऱ्यांपैकी बहुतांश कॅमेरे बंदच असल्याकडे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभा अधिवेशनात सरकारचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची तत्काळ दखल घेत सरकार येत्या महिनाभरात सीसीटिव्ही कॅमेरे विषयक धोरण तयार करेल असे आश्वासन विधानसभेतच दिले.

पुणे शहरात १० हजारपेक्षा जास्त सीसीटिव्ही कॅमेरे बसवलेले आहेत. प्रमुख चौकांमध्ये, रस्त्यांवर, वर्दळीच्या ठिकाणी अशा त्यांचा जागा आहेत. त्यापैकी ४ हजार पुणे शहर पोलिसांचे, २५०० पुणे महापालिकेचे, मेट्रो सिटीचे २५००, स्मार्ट सिटी चे ४५०, त्याशिवाय रेल्वे, एसटी अशा काही कार्यालयांचे आहेत. यातील काही वाहतूक नियंत्रणासाठी, काही गुन्हेगारीविषयक कामांसाठी तर काही प्रवाशांच्या गर्दीचे किंवा एकूणच गर्दीचे नियंत्रण करण्यासाठी म्हणून आहेत. यासाठी बराच खर्चही करण्यात आला. मोठ्या शहरांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे.

मात्र या १० हजार पैकी बरेच कॅमेरे बंद किंवा नादुरूस्त अवस्थेत असल्याची बाब आमदार शिरोळे यांनी विधानसभेतील चर्चेदरन्यान सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. याचे कारणही त्यांनी सांगितले. सीसीटिव्ही कॅमेरे बसवले जातात, मात्र त्याच्या देखभालदुरूस्तीची व्यवस्था केली जात नाही, किंवा त्यासाठी काही महिन्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट केले जाते, ते ८ किंवा १२ महिन्यांचे असते. ते संपल्यानंतर त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. दुरूस्ती कोणी करायचा या वादात ते तसेच पडून राहतात व कालांतराने नादुरूस्त होतात असे शिरोळे यांनी सांगितले. यासंदर्भात सरकारनेच काही धोरण तयार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिरोळे यांच्या या मागणीची त्वरीत दखल घेतली. चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी या प्रश्नाचा उल्लेख केला व ही वस्तुस्थिती असल्याचे मान्य केले. सरकारच्याही ही बाब लक्षात आली आहे. त्यामुळेच सीसीटिव्ही कॅमेरे कोणीही बसवले तरी त्यासंदर्भात एक समान धोरण तयार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकार यावर काम करत असून येत्या महिनाभरातच हे धोरण तयार होईल व ते लागूही केले जाईल असे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले.