पुणे: प्रस्तावित पुरंदरविमानतळासाठी होणाऱ्या भूसंपादनाला विरोध म्हणून सात गावांतील शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा पाऊस पाडला असला, तरी संमती देणाऱ्यांची संख्या सुमारे ६० टक्क्यांहून अधिक आहे. विमानतळाची अधिसूचना जारी होण्यापूर्वी या सातही गावांमधील सुमारे ६० टक्के जमिनींची विक्री झाली होती. या सर्व शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच जमीन देण्याची संमती दर्शविली असून, राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या पॅकेजमुळे आणखी शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यासाठी संमती दिली असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
विमानतळासाठी पारगाव, कुंभारवळण, वनपुरी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि उदाचीवाडी या सात गावांमधून २ हजार ६७३ हेक्टर क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे. त्यानुसार, भूसंपादनाच्या ३२ (२) या नोटिसा जारी करण्यात आल्या. त्या नोटिसांनंतर हरकती नोंदविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एका महिन्याची मुदत दिली होती. त्यानुसार, २३ मेपासून शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविण्यास सुरुवात केली. सात गावांमधून ३० मेअखेर २ हजार ५२ हरकती मुदतीत नोंदविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये पारगाव गावांमधून ७४७ इतक्या सर्वाधिक हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. पुढील आठवड्यात या हरकतींवर सुनावणी होणार आहे.दरम्यान, जमीन देण्यास संमती देणारे पत्रही जिल्हा प्रशासनाकडे येत आहेत. संमती देणाऱ्यांची संख्याही आता वाढत असून, विमानतळाबाबत हे सकारात्मक पाऊल पडत असल्याचा विश्वास जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
विमानतळासाठी जमीन देण्यासाठी आतापर्यंत सुमारे ७० टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दर्शविली असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. विमानतळाची अधिसूचना जारी होण्यापूर्वी सुमारे ६० टक्के जमिनींची विक्री झाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे होते. या सर्व शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास संमती दिली आहे. या जमिनीचे संपादन करण्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी सांगितले होते. त्यानंतर, भूसंपादनाचा मोबदला चांगला मिळेल, या आशेवर अनेक शेतकरी जमीन देण्यासाठी तयार होत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. ही संख्या अजून वाढेल, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, त्याशिवाय अनेक शेतकऱ्यांनी तोंडी संमती देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे संमती देणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. लवकरच आणखी लेखी स्वरूपात संमतीचे पत्र येण्याची शक्यता प्रशासनाने वर्तविली आहे. पॅकेजबाबत राज्य सरकारच्या पातळीवर चर्चा पूर्ण झाली असून, लवकरच त्याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.