Maratha Reservation: मनोज जरांगे यांच्यापुढे हतबल होऊन सरकारने ओबीसी आरक्षण संपवले; लक्ष्मण हाकेंची टीका

प्रा. लक्ष्मण हाके: ज्येष्ठ नेते शरद पवार,मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्यावरही टीका

पुणे :  सरकारने मराठा आरक्षण आंदोलनापुढे हतबल होऊन राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपवले, अशी टीका ओबीसी समाजाचे नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी केली. मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष, मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्यावरही त्यांनी टीका केली व सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले.

समाजमाध्यमावर एक पोस्ट व्हायरल करत प्रा. हाके यांनी मराठा आरक्षण आंदोलन समाप्तीवर जोरदार टीका केली. हा निर्णय ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा गळा घोटणारा निर्णय आहे. गावोगावी तपासणी होऊन आता आरक्षण दिले जाईल, असे सांगितले गेले. प्रमाणपत्र देताना कसलीही तपासणी केली जाणार नाही. यातून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर संक्रांत येत आहे. असे ते म्हणाले.

 मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष असलेले व हा निर्णय जाहीर करणारे मंत्री राधाकृष्ण विखे यांना त्यांच्या जिल्ह्यातीलही माहिती नाही. तिथे किती ओबीसी, किती मराठे, किती कुणबी आहेत हे त्यांनी सांगावे. कसलाही अभ्यास नसताना व कोणतीही माहिती न घेता सरकारने हा निर्णय घेतला. याचे कारण म्हणजे आंदोलनापुढे ते हतबल झाले होते,” असा आरोप प्रा. हाके यांनी केला.

सरकारने मंगळवारी आंदोलन समाप्त करताना जाहीर केलेला अध्यादेश संपूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, अशी टीका प्रा. हाके यांनी केली. “गावगाड्यातील ओबीसी समाज तसेच अन्य प्रवर्गातील जाती-जमातींमधील सर्वांच्याच आरक्षणाचा घोट सरकारी अध्यादेशाने घेतला आहे. असे म्हणत प्रा. हाके यांनी अध्यादेश वाचून दाखवला. त्यातील अनेक शब्दांना त्यांनी हरकत घेतली. त्याचा अर्थ लावताना त्यांनी यातून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर टाच येणार असल्याचे सांगितले.

 
या अध्यादेशामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, हे सरकारने सिद्ध करून दाखवावे, असे आव्हानच त्यांनी सरकारला दिले. मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या कामात सुलभता यावी, यासाठी हा अध्यादेश आहे असे त्यात म्हटले आहे. त्याचा अर्थ काय, ते त्यांनी महाराष्ट्राला समजावून सांगावे. उपसमितीत ओबीसी समाजाची माहिती असलेला एकही माणूस नव्हता. विखे यांचा या विषयाचा काहीही अभ्यास नाही. राज्यातील ओबीसी समाजाची विस्ताराने माहिती असणारे समितीत कोणीही नाही. त्यामुळे समितीच पक्षपाती आहे. असेही ते म्हणाले. सरकारच्या या अध्यादेशाला आम्ही न्यायालयात आव्हान देणार आहोत. असे त्यांनी सांगितले.