पुणे : राज्यातल्या सत्ताधारी महाविकास आघाडीमधील (mahavikas aghadi) तीन पक्षांचा संख्याबळाने क्रम शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस (shiv sena, ncp, congress) असा आहे. पुणे शहरात मात्र तो राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेना असा आहे. त्याशिवाय जास्तीचे बळ म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहरात दोन आमदारही आहेत. पालिका निवडणुका स्वबळावर लढविण्याचा विचार सुरू असताना, तिन्ही पक्षांना अडचण येणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच कुरबूर सुरू झाली आहे.
राज्याच्या सत्तेत एकत्र असले तरी, तीनही पक्ष स्वत:चे स्वतंत्र अस्तित्व राखून आहेत. त्यामुळेच शहरात त्यांच्यात भरपूर राजकीय ताणेबाणे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस विसर्जित महापालिकेतील ४२ सदस्यांचा प्रमुख विरोधी पक्ष होता. काँग्रेसचे ११ नगरसेवक होते, तर शिवसेनेचे १०. काँग्रेस व शिवसेनेचा शहरात एकही आमदार नाही, राष्ट्रवादीचे २ आमदार आहेत. उपमुख्यमंत्री असलेले राष्ट्रवादीचे अजित पवार पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे शहरातील राजकारणावर राष्ट्रवादी काँग्रेस वर्चस्व ठेवून आहे.
त्यांच्या या वर्चस्वाची काँग्रेस व शिवसेनेला कायमच भीती आहे. त्यामुळेच महापालिकेची निवडणूक होणार म्हणताना काँग्रेसने स्वबळाचा व शिवसेनेने पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेतील, अशी जाहीर भूमिका घेतली. त्यामागे महाविकास आघाडी झालीच, तर त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा राहू नये, हेच धोरण होते.
शहरातील तीनही पक्ष भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात आहेत, मात्र त्यांची केंद्र सरकारच्या विरोधातील आंदोलने स्वतंत्र होतात. शिवसेना महापालिकेत आंदोलन करत असते. काँग्रेसने शहरातील प्रमुख चौक आंदोलनासाठी आरक्षित केले आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेस उपनगरांमध्ये झेंडा फडकावत असते. तीनही पक्षांनी एकत्रित असे आंदोलन शहरात फारच क्वचित केले आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याच्या विषयाचा याला अपवाद आहे.
महापालिकेतील तसेच शहरातील अनेक विषयांवरही तीनही पक्षांमध्ये महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपाला मात द्यायची, हे एक साम्य असले तरी, मते मात्र वेगवेगळी असतात. शहरातील आपल्या पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम राहावे, त्यात वाढ व्हावी, कार्यकर्ते फुटू नयेत, भांडणे जाहीर होऊ नयेत, एकमेकांची मर्मस्थाने कोणाला कळू नयेत यासाठी तीनही पक्षांच्या नेत्यांपासून कार्यकर्तेही जागरूक असतात.