महात्मा गांधी विद्यालयावर शिक्षण विभाग मेहेरबान

बेकायदा शुल्क वसूली प्रकरण

ठळक मुद्देप्रशासक नियुक्ती आदेशास दिरंगाई अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून ८ हजार ते १३ हजार रुपये बेकायदा शुल्क

पुणे : उरळी कांचन येथील महात्मा गांधी विद्यालयाने अनुदानित तुकडीतील विद्यार्थ्यांकडून बेकायदा शुल्क वसूल केल्याप्रकरणी या विद्यालयावर प्रशासकाची नियुक्ती करावी,असा शिक्षणाधिका-यांचा प्रस्ताव गेल्या चार ते पाच महिन्यापासून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे पडून आहे.तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुद्धा या प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेले असताना शिक्षण विभाग कारवाई करण्यास चालढकल करत आहे.त्यामुळे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील अधिकारी या विद्यालयावर एवढी मेहरबानी का दाखवत आहेत,असा सवाल उपस्थित केला जात आहे . 
    महात्मा गांधी विद्यालयाने अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून ८ हजार ते १३ हजार रुपये बेकायदा शुल्क आकारल्याचे शिक्षण विभागाच्या चौकशीतून समोर आले होते. मात्र,तरीही विद्यालयावर कारवाई केली जात नसल्याने या प्रकरणी बबन कोतवाल यांनी शिक्षण आयुक्त , पुणे विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी व शिक्षण विभागाकडे लेखी तक्रार दिली होती.तसेच विद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून बेकायदेशीरपणे घेतलेले शुल्क सर्व विद्यार्थ्यांना परत करणे अपेक्षित होते. मात्र, शाळेने सर्व विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत केले नाही. परिणामी जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षण अधिकारी डॉ. गणपत मोरे यांनी महात्मा गांधी विद्यालयावर प्रशासक नियुक्तीची कारवाई करावी,असा प्रस्ताव विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर केला.परंतु,चार ते पाच महिन्यानंतरही प्रशासक नियुक्तिचा प्रस्ताव धुळखात पडून आहे.
    दरम्यान, शिक्षण विभागाकडून वारंवार सूचना देवूनही सर्व विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत केले नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागातर्फे विद्यालयावर प्रशासक नियुक्तीची कार्यवाही करावी,असे आदेश शिक्षण अधिका-यांना देण्यात आले आहेत,असे तत्कालीन पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक मिनाक्षी राऊत यांनी सांगितले होते.परंतु,त्यांची या पदावरून बदली झाल्यामुळे पुढील कारवाई थांबली.
----------------
    शिक्षण अधिका-यांनी महात्मा गांधी विद्यालयावर प्रशासक नियुक्तीचा प्रस्ताव दिलेला असेल तर त्वरीत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून शाळेवर प्रशासक नियुक्तीची शिफारस केली जाईल,असे पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक प्रवीण आहिरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
--------------
जिल्हाधिका-यांचे आदेश धुडकावले
महात्मा गांधी विद्यालयावर नियमानुसार कारवाई करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा,असे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला दिले होते. परंतु, कारवाई करण्याबाबत चालढकल करून शिक्षण विभागाने जिल्हाधिका-यांचे आदेशही धुडकवले आहेत,असे प्राप्त कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे.