महाराष्ट्राची गेली ७० वर्षात जेवढी बदनामी झाली नाही, तेवढी या दीडशे दिवसात झाली - सुप्रिया सुळे

राज्य आर्थिक संकटात असून दररोज गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे, मंत्री वादग्रस्त विधाने करत आहेत

पुणे : गेली सत्तर वर्षात जेवढी महाराष्ट्राची बदनामी झाली नाही, तेवढी बदनामी या दीडशे दिवसात झाली आहे. राज्य आर्थिक संकटात आहे, दररोज गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे, मंत्री वादग्रस्त विधाने करत आहेत. या सर्व गोष्टींमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मित्र पक्षांवर नाराज असून त्यांनी आपली नाराजी दिल्लीमध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कानावर घातल्याचा गौप्यस्फोट  खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला. शनिवारी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. 

निवडणुकीच्या अनुषंगाने बैठक

पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी शशिकांत शिंदे यांची निवड झाल्यानंतर शहर कार्यकारिणीमध्ये ही बदल होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार सुळे यांच्या उपस्थितीमध्ये शनिवारी शहरातील पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांची बैठक झाली. यात आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी वॉर्ड व प्रभागाची रचना कशी असेल, काय तयारी करावी लागेल, याची चर्चा करण्यात आल्याचे सुळे यांनी सांगितले.

सुळे असेही म्हणाल्या,

- माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना क्लीन चिट देणे चुकीचे असून आम्ही त्यांना निर्णय प्रक्रियेत घेऊ देणार नाही.
- महादेव मुंडेंची हत्या व वाल्मीक कराडांना मिळणारी व्हीआयपी ट्रीटमेंट, यावर आम्ही गृहमंत्री अमित शहा यांची वेळ मागितली आहे.
- शरद पवार मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहेत, याबद्दल मला माहिती नाही, मात्र आम्ही महाराष्ट्र प्रेमी आहोत. विरोधकांच्या विकेट पडत आहेत म्हणून आम्हाला आनंद होत नाही, ते राज्यातल्या विषयांवर बोलण्यासाठी भेट घेत असावेत.
- गेली कित्येक महिने मी हिंजवडीच्या अडचणी मांडत आहे, सरकारला उशिरा शहाणपण सुचले आहे.
- हिंजवडी संदर्भातील बैठकांना बोलावले जात नाही. - हिंजवडीतील एका शाळेसमोर बार आहे, हा बार बंद झाला नाही तर मी स्वतः उपोषणाला बसणार आहे.
- पालकमंत्री अजित पवार यांनी कला केंद्रातील गोळीबार प्रकरणी मोक्का लावण्यासोबत कोकाटेंचा निर्णय मंगळवारी घेण्याचे बोलून दाखवले आहे, ते त्यांनी करून दाखवावे.

ते महाराष्ट्रातील जनतेच्या समोर आणावे

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ पुरुषांनी घेतल्याचे उजेडात आले आहे. घाईघाईने या योजनेचे जास्तीत जास्त अर्ज भरण्यात आले. यामागे खूप मोठे षडयंत्र असून योजनेचे अर्ज भरून घेण्याची जबाबदारी असलेल्या आणि या योजनेसाठी सॉफ्टवेअर तयार करणाऱ्या ठेकेदाराची ईडी, सीबीआय व एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, यातील जे सत्य आहे, ते महाराष्ट्रातील जनतेच्या समोर आणावे, अशी मागणी सुळे यांनी यावेळी केली आहे.