पुणे : कोरोनामुळे आयटी क्षेत्रापुढील आव्हाने वाढली आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात कंपन्या बंद असून आम्हाला कर्मचाऱ्यांचा पगार देणे शक्य होत नसल्याने अनेक आय टी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना फोन वरून कामावर न येण्याची सूचना केली आहे. अशा अचानकपणे करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे आय टी कर्मचाऱ्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात काम करणारे वकील राजेश इनामदार यांनी याबाबत न्यायालयाकडे याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका दाखल करण्यात नॅशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी संघटनेने देखील पुढाकार घेतला आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता देशात लॉकडाऊनचा कालावधी देखील वाढविण्यात आला. मात्र यासगळ्याचा फटका आता आयटी कंपन्यांना बसताना दिसत आहे. कर्मचारी कपात, पगारात रोखणे, पगारात किमान 25 ते 30 टक्क्यांची घट करणे असे प्रकार सुरू झाले असल्याने आय टी कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. वास्तविक लॉकडाऊनच्या काळात कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू नये , तसेच त्यांना पगार द्यावा. असा आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला असताना त्याकडे अनेकांनी दुर्लक्ष केल्याचे पहावयास मिळत आहे. या समस्येमुळे चिंताग्रस्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे.
या याचिकेबद्दल अधिक माहिती देताना ऍड. इनामदार म्हणाले, 20 एप्रिल रोजी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. खासगी क्षेत्रातील आणि पब्लिक सेक्टर मध्ये कर्मचाऱ्यांना लॉकडाऊनच्या काळात कामावरून काढू नका. असे पंतप्रधान यांनी सांगितले होते. आपण सर्व कोविड 19 सारख्या भयंकर आजाराशी सामना करत असताना दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांना कुठल्याही प्रकारे पूर्वकल्पना न देता कामावरून काढण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. आता देशातील बहुतांशी आयटी, आयटीएस कंपन्यांनी एका दिवसांत दीडशे ते चारशे कर्मचारी काढले आहेत. ते केवळ एका फोनद्वारे. कर्मचाऱ्यांना कामावर काढून टाकण्यासाठीची काही पद्धत नियामवली आहे त्याला डावलून हे सर्व सुरू आहे. कर्मचाऱ्याच्या शिस्तीचा, त्याच्या कामाबद्दलची तक्रार असल्यास किंवा कंपनीची एखादी गोपनीय माहिती इतर कुणाला शेयर केली असल्यास कंपनीला इतर कुणालाही न सांगता थेट कारवाई करता येते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत असे काही घडलेलं नाही. कुणा एखादया कर्मचाऱ्याचा परफॉर्मन्स चांगला नसल्यास त्याला सुधारण्यासाठी वेळ (परफॉर्मन्स इंपृमेंट प्लॅन) दिला जातो. त्यानंतर त्याला नोटीस पिरियड दिला जातो. परंतु आता यासगळ्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
फोनवरून कर्मचाऱ्यांना काढणे कितपत योग्य आहे? काहींना 25 ते 50 टक्के कपात करून पगार देण्यात आला आहे. मालकवर्ग अडचणीत आहे हे ठीक आहे. परंतु जो काम करण्यासाठी तयार आहे त्याला कामावरून काढणे अन्यायकारक आहे. अशा परिस्थितीत त्याला पगार न देणे अयोग्य असल्याचे इनामदार यांनी सांगितले.
सध्या आपण कोरोना सारख्या मोठया राक्षसाशी लढत आहोत. देशात 'रिसेशन' येण्यास सुरुवात होणार आहे. आयटी कर्मचाऱ्यांचे गंभीर प्रश्न आहेत. होम लोन्स, त्याचे हफ्ते, इतर खर्च हे सगळे पाहता त्यांना तातडीने कामावरून हटवल्याने त्यांच्यापुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे. ही वेळ अनेकांवर येणार असल्याने याबाबत जागृत होण्याची गरज आहे. 20 एप्रिल ते आतापर्यंत इमेल, ट्विटर, फोन यावरून अनेकजण आपली समस्या सांगत आहेत. पुणे, मुंबई, दिल्ली, गुडगाव, राजस्थान, हैद्राबाद, बंगलोर, कर्नाटक या राज्यातील काही कंपन्यांमधील अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. ही संख्या लाखात असून पुढे ती आणखी वाढण्याचा धोका आहे.
-ऍड. राजेश इनामदार (याचिकाकर्ते, सर्वोच्च न्यायालय)