पुणे : महाराष्ट्रातील १३ साखर कारखान्यांच्या तब्बल १ हजार ८९८ कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रस्तावाला केंद्रीय सहकार विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने मान्यता दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर हे कर्ज प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमला पाठविण्यात आले होते.
साखर पट्ट्यातील शेतकरी आणि कारखानदारांच्या नाराजीचा लोकसभा निवडणुकीत सरकारला मोठा फटका बसल्यामुळे केंद्र सरकारने सोमवारी (दि. १) १३ कारखान्यांच्या १ हजार ८९८ कोटींच्या कर्जप्रस्तावांना मान्यता दिली. यामध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या लोकनेते सुंदररावजी सोळंके साखर कारखाना (बीड) १०४ कोटी, किसनवीर (सातारा) ३५० कोटी, किसनवीर (खंडाळा) १५० कोटी, लोकनेते मारोतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर कारखाना (नेवासा) १५० कोटी, अगस्ती (अहमदनगर) १०० कोटी, अंबाजोगाई (बीड) ८० कोटी, शिवाजीराव नागवडे (श्रीगोंदा) ११० कोटी अशी मदत मिळणार आहे.
तसेच भाजपच्या गटातील आमदारांच्या संत दामाजी (मंगळवेढा)१०० कोटी, वृद्धेश्वर (पाथर्डी) ९९ कोटी, सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे (कोपरगाव) १२५ कोटी, तात्यासाहेब कोरे वारणानगर (कोल्हापूर) ३५० कोटी, बसवराज पाटील यांचा विठ्ठलसाई (धाराशिव) १०० कोटी आणि काँग्रेसचे भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड साखर कारखान्यास (भोर) ८० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.