कायदा अधिक कडक करणार; स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांचे महत्वाचे पाऊल

गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती करणाऱ्यांवर प्रसंगी महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण कायदा (मोक्का) अंतर्गत कारवाई करण्याबाबत कायदेशीर पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले

पुणे: राज्यातील स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसुतीपूर्व निदान कायदा अधिक कडक करण्यात येणार आहे. तसेच गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती करणाऱ्यांवर प्रसंगी महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण कायदा (मोक्का) अंतर्गत कारवाई करण्याबाबत कायदेशीर पडताळणी करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्रीप्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात गुरुवारी (दि. ५) झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत निर्देश दिले.

या बैठकीस विधी व न्याय विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य सेवा संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

स्त्रीभ्रूण हत्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल असलेल्या वैद्यकीय व्यावसायिकांची वैद्यकीय सनद (परवाने) न्यायालयीन निर्णय होईपर्यंत निलंबित करण्याची प्रक्रिया आठ दिवसात करण्याचे आदेशही दिले. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल आणि महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन संघटनांनी अशा डॉक्टरांना वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास बंदी घालण्याबाबत कायदेशीर तरतूद विचार करावा, असेही सांगितले.

बैठकीत राज्यातील स्त्रीभ्रूण हत्या प्रकरणांशी संबंधित प्रलंबित न्यायालयीन खटल्यांचा आढावा घेण्यात आला. या प्रकरणांचा तातडीने निपटारा व्हावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारी वकिलांसोबत बैठक घेऊन फास्ट ट्रॅकवर खटले चालवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुकास्तरावरील समित्यांच्या नियमित बैठका घेण्यावरही त्यांनी भर दिला. तसेच या विषयावर व्यापक जनजागृती मोहीम राबवून प्रचार - प्रसार वाढविणे, विधी तज्ज्ञ, वैद्यकीय संस्था आणि प्रशासन यांच्या सहभागातून विविध स्तरांवर कार्यशाळा आयोजित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरोग्य विभागाने विशेष पथकांच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व सोनोग्राफी केंद्रे आणि गर्भपात केंद्रांची तपासणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी व त्याचे प्रभावी नियंत्रण ठेवावे, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने डिकॉय महिला आणि माहिती देणाऱ्यांसाठी एक लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे. या योजनेचा व्यापक प्रसार करण्याचे निर्देशही मंत्री आबिटकर यांनी दिले.