‘लाच लुचपत’च्या इतिहासातील सर्वात मोठा अपसंपदा खटला; ८ महिन्यांमध्ये ४० हजारांचं दोषारोप पत्र दाखल

हनुमंत नाझीरकर याने वेगवेगळ्या ३८ कंपन्या स्थापन केल्यापासून त्यात त्याने लाचखोरीतून मिळविलेला कोट्यवधीची गुंतवणुक केली आहे.

पुणे : नगर रचना विभागाचे निलंबित सहसंचालक हनुमंत नाझीरकर यांच्यावर आज पहिले दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. हा लाचलचुपत प्रतिबंधक विभागाच्या इतिहासातील अपसंपदाबाबतचा सर्वात मोठ्या रक्कमेचा मोठा खटला असून कोरोना काळात लॉकडाऊन असतानाही अतिशय वेगवान तपास होऊन साधारण ८ महिन्यात पहिले दोषारोपपत्र दाखल करण्यात यश आले आहे.

पोलीस अधीक्षक राजेश बनसोडे, अपर पोलीस अधीक्षक सुरज गुरव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक गिरीश सोनावणे, सहायक फौजदार उदय ढवणे, हवालदार अशपाक इनामदार, अंकुश माने यांच्या पथकाने दिवसरात्र एक करुन हा तपास करुन दोषारोपपत्र तयार केले आहे. 

फॉरेन्सिक ऑडिटराची नेमणूक
हनुुुमंत नाझीरकर याने वेगवेगळ्या ३८ कंपन्या स्थापन केल्यापासून त्यात त्याने लाचखोरीतून मिळविलेला कोट्यवधीची गुंतवणुक केली आहे. या कंपन्यांमध्ये त्याने वेगवेगळ्या पद्धतीने पैसा फिरविला आहे. त्याचा शोध घेण्यासाठी फॉरेन्सिक ऑडिटरची नेमणूक करण्यात आली आहे. 
१०० वर साक्षीदारांचे जाब जबाब
हनुमंत नाझीरकर याची मालमत्ता उघडकीस आणण्यासाठी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने वेगवेगळी पथके तयार केली होती. त्यांच्या ३८ कंपन्यांमधील कर्मचारी, नातेवाईक, बनावट अग्री पावत्या करणारे विक्रेते, चाटर्ड अकाऊंटंट अशा सुमारे १०० हून अधिक लोकांचे जाबजबाब नोंदविण्यात आले आहेत. 

अनेक अडचणीवर मात करुन वेगवान तपास
या दोषारोपपत्रासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे सरकारी कार्यालयांकडून प्राप्त करुन घेताना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाला मोठी मेहनत करावी लागली. कोरोनामुळे अनेक सरकारी कार्यालयात कर्मचार्‍यांची संख्या कमी होती. त्यात ही सर्व कागदपत्रे २००५ पासूनची होती. इतके जुने रेकॉर्ड शोधावे लागले. बँकांमधून १० वर्षानंतर रेकॉर्ड नष्ट केले जाते. अशा परिस्थितीत वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी पत्रव्यवहार करुन सर्व जुने रेकॉर्ड मिळावावे लागले. इतक्या सर्व अडचणी असतानाही केवळ ८ ते ९ महिन्यात या पथकाला दोषारोप पत्र दाखल करण्यात यश आले आहे. 
.......
जामीन फेटाळताना न्यायालयाची महत्वपूर्ण नोंद
हनुमंत नाझीरकर व राहुल खोमणे यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निणर्याचा उल्लेख केला होता. त्यात न्यायालयाने म्हटले की, ज्या गुन्ह्यामध्ये सार्वजनिक मालमत्ता गुंतलेली असते. अशा गुन्ह्यात जामीन दिला जाऊ नये, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. ते मत न्यायालयाने नोंदवून या गुन्ह्यात सरकारी पदाचा उपयोग करुन लोकांकडून पैसो कमविला आहे. त्यामुळे अशा गुन्ह्यात खटला सुरु होईपर्यंत जामीन देण्यात येऊ नये.