कात्रज-कोंढवा रस्त्याचा भूसंपादनाचा खर्च ४०० कोटींनी वाढला  

केवळ १८ हजार २५० चौरस मीटर जागा तडजोडीने ताब्यात आली आहे.

पुणे : शहरातील बहुचर्चित कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण रखडले आहे. या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी २०१७ मध्ये ७१५ कोटींचा गरज होती; पण आता हा खर्च १ हजार १०० कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे सात वर्षांत भूसंपादनाचा खर्च ४०० कोटींनी वाढला आहे. गेल्या सात वर्षांत महापालिकेने तडजोडीने केवळ ६ टक्के जागा म्हणजे केवळ १८ हजार २५० चौरस मीटर जागा तडजोडीने ताब्यात आली आहे.

कात्रज-कोंढवा ८४ मीटरचा डीपी रोड आहे. या कामाला ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मान्यता दिली आहे. हा रस्ता राजस सोसायटी ते खडी मशीन चौक ते महापालिका हद्दीत पिसोळीपर्यंत आहे. महापालिकेने २०१८ मध्ये कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामाचे भूमिपूजन केले. हे काम २०२१ मध्ये पूर्ण होणे आवश्यक होते. आता सहा वर्षे झाली, तरीही भूसंपादनाअभावी काम रेंगाळले आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही रस्त्याचे काम सलग न झाल्याने नागरिकांना या रस्त्याचा फारसा फायदा होत नाही. भूसंपादनामुळे पांढरा हत्ती ठरलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याची अखेर रुंदी कमी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.

पूर्वीच्या ८४ ऐवजी आता ५० मीटर रुंदीचा हा रस्ता निश्चित केला होता. त्यानुसार भूसंपादनासाठी शासनाकडे २८० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम म्हणजे १३९ कोटी रुपये दिले आहेत. ही रक्कम येऊन अनेक महिने झाले तरीही अजून जागा ताब्यात आलेल्या नाहीत. गेल्याच आठवड्यात महापालिकेत झालेल्या बैठकीत ५० मीटरऐवजी संपूर्ण ८४ मीटरचा रस्ता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भूसंपादनासाठी शासनाकडे ४०० कोटी रुपये मागितले जाणार आहेत.

आणखी २ लाख ७५ हजार ५०० चौरस मीटर जागेची आवश्यकता आहे. महापालिकेकडे सध्या शासनाने दिलेले १३९ कोटी आणि महापालिकेने केलेली तरतूद ७२ कोटी अशी २११ कोटींची तरतूद सध्या उपलब्ध आहे. भूसंपादन करण्यासाठी अजून ८८३ कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यातील ५० टक्के निधी शासनाने द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

नागरिकांनी टीडीआर, एफएसआय घ्यावा, यासाठी प्रयत्न केला जातो; पण त्यासाठी महापालिकेची प्रक्रिया ही अतिशय किचकट आहे; तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून सहकार्य केले जात नाही. प्रत्येक विभागात फाइल थांबवली जाते. त्रुटी काढल्या जातात, अडवणूक केली जात असल्याने जागामालक त्रासाने हैराण होतात. तसेच अनेकजण जमीनदार नसल्याने त्यांना टीडीआर व एफएसआय घेऊन करायचे काय, असा प्रश्न पडतो. त्यामुळेच महापालिकेकडून थेट रोख रक्कम घेण्यावर भर आहे. त्यामुळे भूसंपादनचा खर्च वाढला आहे.