ladki bahin yojana : केवायसीनंतरही रक्कम नाही आली, लाडक्या बहिणींची कुठे चूक झाली?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 24, 2026 09:54 IST2026-01-24T09:52:50+5:302026-01-24T09:54:11+5:30
अनेक महिला दीड हजार रुपयांच्या प्रतीक्षेत : प्रशासकीय स्तरावर उपाययोजना दिसेना, पुणे जिल्ह्यात ई-केवायसी करताना विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये मोठ्या चुका झाल्याचा अंदाज आहे.

ladki bahin yojana : केवायसीनंतरही रक्कम नाही आली, लाडक्या बहिणींची कुठे चूक झाली?
पुणे : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ऑनलाइन ई-केवायसी प्रक्रियेने जिल्ह्यातील अनेक महिलांची डोकेदुखी वाढवली आहे. अर्ज भरताना तांत्रिक प्रश्नांच्या अज्ञानामुळे हजारो पात्र महिलांचे अर्ज फेटाळले गेले आहेत. परिणामी, नियमित हप्ते मिळणाऱ्या अनेक महिलांचा लाभ अचानक बंद झाला असून, प्रशासकीय स्तरावर यावर ठोस आणि दुरुस्तीची उपाययोजना नसल्याचे समोर येत आहे.
राज्यातील महिलांसाठी दीड वर्षापासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू आहे. या अंतर्गत पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये दिले जातात. या योजनेत तांत्रिक अडथळ्यांचे ग्रहण लागले आहे. पुणे जिल्ह्यात ई-केवायसी करताना विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये मोठ्या चुका झाल्याचा अंदाज आहे.
बहुतांश महिलांना अर्जातील अटी आणि शर्तींचे गांभीर्य समजले नाही. परिणामी, पात्र असतानाही चुकीची माहिती नोंदविली गेल्याने या महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
दुरुस्तीचा पर्यायच उपलब्ध नव्हता...
एकदा अर्ज सबमिट केल्यानंतर किंवा ई-केवायसी पूर्ण झाल्यावर त्यात झालेली चूक सुधारण्यासाठी पोर्टलवर कोणताही ‘एडिट’ किंवा ‘करेक्शन’चा पर्याय देण्यात आलेला नव्हता. ही सर्वांत मोठी तांत्रिक अडचण ठरली असून, चुकीच्या माहितीमुळे एकदा अपात्र ठरलेली महिला कायमची लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
किती महिलांचा पत्ता कट? आकडेवारी गुलदस्त्यात...
योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या महिलांना अपात्र करण्याची प्रक्रिया थेट राज्यस्तरावरून राबवली जात आहे. मात्र, या प्रक्रियेत पुणे जिल्ह्यातील नेमक्या किती महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले, याची कोणतीही यादी किंवा अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. यामुळे जिल्ह्यात नेमका किती महिलांचा लाभ कापला गेला, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.
ई-केवायसीमधील ‘या’ तीन चुका नडल्या...
कुटुंबातील सरकारी नोकरी : कुटुंबात कोणीही सरकारी नोकरीत नसतानाही अनेकांनी हा पर्याय निवडला.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न : २.५० लाखांच्या मर्यादेऐवजी चुकीचा उत्पन्नाचा गट निवडला गेला.
कुटुंबातील इतर लाभार्थी : एकाच कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या माहितीबाबत संभ्रम निर्माण झाला.
कागदपत्रे अपलोड न केल्याचा फटका...
अनेक महिलांनी ई-केवायसी करताना केवळ माहिती भरली. मात्र, आवश्यक असलेली मूळ कागदपत्रे (उदा. उत्पन्नाचा दाखला, हमीपत्र) जोडली नाहीत. असे अर्ज तपासणीत बाद ठरवले आहेत. घाईघाईत अर्धवट भरलेले अर्जही अपात्र ठरविण्यात आले आहेत.